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लखनऊ। रॉयल कॉलेज ऑफ फिजीशियन, डबलिन, आयरलैंड की डिग्री लेने के लिए अब वहां जाकर परीक्षा देने की जरूरत नहीं है। यहां किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्व विद्यालय में यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आज यहां समझौता हुआ। समझौते के तहत रॉयल कॉलेज ऑफ फिजीशियन, डबलिन, आयरलैंड द्वारा एक लिखित …

लखनऊ। नर्स द्वारा लगाये गये गलत इंजेक्शन की शिकार होकर पैर गंवाने वाली सवा साल की बच्ची के आज यहां डालीगंज स्थित आर्टीफिशियल लिम्ब सेंटर में कृत्रिम पैर लगाया गया। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डीपीएमआर में पीडियाट्रिक रिहैबिलिटेशन के अन्तर्गत इतनी कम उम्र के बच्चे को पहली बार कृत्रिम …

लखनऊ। राजनीतिक दलों के लिए  ऐलोपैथी के मुकाबले सस्ती आयुष चिकित्सा पद्धतियां चुनाव का मुद्दा नहीं बन पाती हैं जबकि यदि इन पद्धतियों पर सरकारों द्वारा ध्यान दे दिया जाये तो आम आदमी को इलाज मिलने में काफी सुविधा हो जायेगी क्योंकि सरकार द्वारा दी जा रही ऐलोपैथी चिकित्सा सभी …

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक नें आह्वान किया है कि सरकारें चिकित्सा क्षेत्र की जरूरतें अकेले नहीं पूरी कर सकती हैं, इसकी पूर्ति के लिए निजी क्षेत्र के अस्पतालों का योगदान महत्वपूर्ण है। श्री नाईक आज यहाँ गोमती नगर स्थित हेल्थ सिटी-ट्रॉमा सेंटर एंड स्पेशियलिटी हॉस्पिटल  के प्रथम …

लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) का दीक्षांत समारोह 29 जनवरी को मनाया जायेगा। समारोह में तीन चिकित्सक शिक्षकों को डॉक्टरेट ऑफ साइंस (डीएससी) की मानद उपाधि से सम्मानित किया जाएगा। उपाधि से सम्मानित होने वालों में केजीएमयू के ही पूर्व सर्जन डॉ. टीसी गोयल समेत स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर, …

किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के शताब्दी फेज-२ में १२० बेड की नयी आईसीयू बनाई जाएगी l दावा किया जा रहा है की यह आईसीयू उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी आईसीयू होगी l इसमें अति गंभीर मॉरिज़िन को इलाज मिलेगा l इसमें सबसे ख़ास बात ये है की इसमें “आर्टिफीसियल लंग …

लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में मरीजों की सुविधा के लिए बने सेंट्रल पेशेंट मेनेजमेंट सिस्टम(सीपीएमएस) की स्थापना और संचालन को लेकर प्रश्नचिन्ह लग गया है। इसका कारण है कि इस सिस्टम को करोड़ों खर्च करने के बाद भी  केजीएमयू ने मेसर्स यूड फेैंटेसी कंपनी से निर्मित कराया था, उस …

अब थोक दवा व्यापार के लाइसेंस हेतु भी पंजीकृत फार्मेसिस्ट की अनिवार्यता होगी । इस संबंध में भारत सरकार ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की सम्बंधित धारा 64 (2)  में संसोधन का प्रस्ताव स्वीकार किया है । इस संबंध में प्रभावित लोगो से आपत्ति आमंत्रित की गयी हैं । …