दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के रेगुलर करने सहित कई मुद्दों पर शासन का रुख सकारात्मक

-मुख्य सचिव के साथ हुई कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की बैठक में लिये गये कई सार्थक निर्णय

सेहत टाइम्स

लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा की 9 सूत्री मांगों पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज बैठक हुई, इस बैठक में कई सार्थक निर्णय लिए गए।

आज लोकभवन स्थित मुख्य सचिव के सभागार में संपन्न हुई बैठक में दीप कुमार अपर मुख्य सचिव वित्त एवं माध्यमिक, एम देवराज प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक तथा स्थानीय निकाय, एम डी राज्य सड़क परिवहन विभाग, स्वास्थ्य, सिंचाई, सार्वजनिक उपक्रम विभाग के सचिव, विशेष सचिव आदि तथा मोर्चा की ओर से वी पी मिश्रा अध्यक्ष, शशि कुमार मिश्रा महासचिव राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश कुमार रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, एरोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री गिरीश चन्द्र मिश्रा, राज्य निगम कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष मनोज मिश्रा, महामंत्री घनश्याम यादव, राम कुमार धानुक महासंघ जवाहर भवन इंदिरा भवन कर्मचारी महासंघ, जीएम सिंह अध्यक्ष राजकीय ऑप्टोमेट्री संघ, विजय कुमार द्विवेदी अध्यक्ष अवधेश मिश्रा महासचिव माध्यमिक शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ आदि उपस्थित थे।

मुख्य सचिव ने मोर्चा की मांगों पर विस्तार से चर्चा के बाद कई निर्णय लिए। इन निर्णयों के अनुसार वेतन समिति की जल्द बैठक करके लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग की वेतन विसंगतियों पर सार्थक निर्णय करेंगे। स्थानीय निकाय कर्मचारी सेवा नियमावली कैडर पुनर्गठन दिसंबर 2001 तक के दैनिक कर्मचारियों को नियमित करने पर जल्द आदेश जारी किए जाएंगे।
रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद की मांगों पर पूर्व में हुए समझौतों को लागू किया जाएगा। अन्य निगमों के कर्मचारियों को डीए सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान करने की व्यवस्था की जाएगी तथा घाटे के निगमों की समस्या का समाधान किया जाएगा। सिंचाई विभाग की लंबित सेवा नियमावलियों का प्रख्यापन जल्द करने के निर्देश दिए।

उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में समायोजित राजकीय शिक्षकों को वरिष्ठता सूची जारी कर लंबित पदोन्नतियों को शीघ्र करने के निर्देश दिये। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को शिक्षक पद पर पदोन्नति की सुविधा देने पर विचार व चिकित्सा सुविधा देने पर सार्थक निर्णय करने के लिए अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा को निर्देश दिए।
आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी को विनियमितीकरण नियमावली स्थाई नीति, सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन एवं नियमित नियुक्तियों में वरीयता के लिए नियमावली तैयार की जा रही है उनकी समस्याओं के लिए एवं कॉरपोरेशन बनाने पर भी विचार किया जा रहा है।

कैशलेस इलाज का लाभ दिलाने में उत्पन्न हो रही समस्याओं के समाधान की समुचित व्यवस्था की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत हैं और उन्होंने सभी अपर मुख्य सचिव एवं प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए कि कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री के सचिवालय प्रवेश पत्र जारी कराये जाएं तथा प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक अवश्य किया करें जिससे कि सद्भाव का वातावरण बना रहे।