स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में तबादले पर विराम, रिटायर्ड कर्मियों की सहायता का भी इंतजाम

-चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य महासंघ उत्‍तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल के साथ सरकार व शासन की सफल वार्ता

-तबादला नीति में संशोधन के बाद प्रस्‍तावित महानिदेशालय घेराव कार्यक्रम स्‍थगित

-बची हुई अन्‍य 5 मांगों के लिए भी स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री को सौंपा गया ज्ञापन

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। चिकित्सा महासंघ उत्तर प्रदेश के 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के साथ चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह एवं अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद, महानिदेशक डॉ डीएस नेगी के साथ सम्पन्न हुई बैठक में स्‍थानांतरण नीति में संशोधन की मांग स्‍वीकार करने के साथ ही सेवानिवृत्‍त स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों की समस्‍याओं के निस्‍तारण के लिए वर्ष में दो बार बैठक का भी अमित मोहन प्रसाद द्वारा सुझाव दिया गया। पांच सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन जय प्रताप सिंह को सौंपा गया। सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता सम्‍पन्‍न होने के बाद महासंघ ने कल 12 जुलाई को महानिदेशालय के घेराव का प्रस्‍तावित कार्यक्रम स्‍थगित करने की घोषणा की।

इस बारे में महासंघ के प्रधान महासचिव अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हुई बैठक में 7 साल, 10 साल, 15 साल का कार्यकाल जिनका एक शहर में हो गया था, उनको स्थानातरण करने की जो योजना थी उसको पूर्ण विराम दिया गया। अब स्वयं के अनुरोध पर स्‍थानांतरण किए जाएंगे तथा पदोन्नति के उपरांत समायोजन भी किए जाएंगे। अशोक कुमार ने बताया कि अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि जिन स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों की कोविड काल में मृत्‍यु हुई है और उनके परिजनों को 50 लाख रुपये की बीमा की राशि नहीं मिली है, उनकी शिकायत समस्त यूनियन के लोग हमारे पास तक तुरंत उपलब्ध कराएं, हम उसको जल्द से जल्द दिलवाने की कोशिश करेंगे।

अशोक कुमार ने बताया कि अपर मुख्‍य सचिव ने यह भी कहा कि यूनियन के लोगों को चाहिए कि जो कर्मचारी-अधिकारी सेवानिवृत्त हो गए हैं, उनको जो परेशानी आ रही हो उसका भी आप लोग संज्ञान लेकर साल में कम से दो बार फरवरी और अगस्त में बैठक कर हमें सूचित करे।

अशोक कुमार ने बताया कि मुख्‍यमंत्री को सम्‍बोधित महासंघ द्वारा 5 सूत्रीय मागों का मागंपत्र दिया गया था वो पत्र स्वास्थ्य मंत्री को भी सौंपा गया। इसमें जिन मांगों का जिक्र किया गया है उनमें पहली कोविड के दौरान शहीद कोरोना वरियर्स को 50 लाख बीमा राशि, आश्रितों को राजकीय सेवा में नियुक्ति, दूसरी सभी संवर्गों का पुनर्गठन, तीसरी सभी रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती, चौथी मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 25% प्रोत्साहन भत्ता तत्काल दिया जाए तथा पांचवीं सभी संवर्ग के उच्च रिक्त पदों को पदोन्नति से तत्काल भरे जाने की मांगें शामिल हैं।

अशोक कुमार ने बताया कि अपर मुख्य सचिव गृह द्वारा भी आज पुनः आश्वासन दिया गया कि महासंघ की मांग पर मात्र स्वयं के अनुरोध पर ही स्थानांतरण होंगे, सामान्य स्थानांतरण नहीं किए जायेंगे। उन्‍होंने बताया कि इसके पश्चात समस्‍त संगठनों के पदाधिकारियों एवं महासंघ कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लिया गया कि उपरोक्त आश्वासन के क्रम मे कल 12 जुलाई का प्रस्तावित महानिदेशालय घेराव का कार्यक्रम आश्वासन के बाद स्थगित किया गया।

आज हुई बैठक में डॉ सचिन वैश्य, डॉ अमित सिंह, अशोक कुमार, श्रवण सचान, संदीप वडोला, सर्वेश पाटिल, राम मनोहर कुशवाहा, आर के पी सिंह, महेंद्र पान्डेय, कमल, सुनील कुमार शामिल रहे।