-संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन ने की सचिव से मुलाकात
-सचिव ने अन्य समस्याओं के भी जल्द समाधान किये जाने का दिया आश्वासन
सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। पैरामेडिकल के ग्रुप सी के संवर्गों को पेट परीक्षा से छूट दिये जाने को लेकर बनी सहमति के क्रम में एएनएम संवर्ग को पेट से छूट के लिए पत्र जारी हो गया है, शेष संवर्गों के लिए शीघ्र ही पत्र जारी किया जायेगा। इसके अतिरिक्त दूसरी मांगों को पूरा करने के लिए भी कार्य प्रगति पर है।
संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि उनकी सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के साथ मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में एनएचएम में कर्मचारियों की मूलभूत समस्याओं पर विस्तृत चर्चा हुई। प्रदेश महामंत्री ने बैठक का ब्यौरा देते हुए बताया कि एएनएम संवर्ग को पेट परीक्षा से छूट दिये जाने का पत्र जारी हो गया है, शेष अन्य पैरामेडिकल संवर्गों को भी पेट से छूट के जल्द ही पत्र जारी किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि एएनएम को PET परीक्षा से छूट के लिए अपर मुख्य सचिव द्वारा द्वारा आयोग को पत्र भेजा गया है। इस पत्र को उन्हें दिखाया भी गया। उन्होंने बताया कि सचिव ने आश्वासन दिया है कि पैरामेडिकल के शेष संवर्गों को भी इस छूट का लाभ मिले इसके लिए भी जल्द पत्र जारी होगा। योगेश उपाध्याय ने बताया कि इस संबंध में स्टेट मेडिकल फैकल्टी में पंजीकृत होने वाले ग्रुप सी के सभी संवर्गों (लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, आयुष फार्मासिस्ट, TBHV एक्स रे टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फीजियोथेरेपिस्ट व अन्य) की सूची भी सचिव को सौंपी गयी है, जिससे सभी को पेट से छूट का पत्र जारी हो सके।
इस बीच एएनएम को पेट से छूट के लिए पत्र जारी करने के लिए एएनएम की संयोजक प्रेमलता पाण्डे ने मिशन निदेशक एवं संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन का धन्यवाद ज्ञापित किया। पेट परीक्षा से एएनएम की मुक्ति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संगठन की संयोजिका सुनयना अरोड़ा, अध्यक्ष डॉ अनिल गुप्ता, टी.बी.एच.वी. संघ के अध्यक्ष प्रशांत सिंह चौहान, आयुष फार्मासिस्ट संघ उप्र के अध्यक्ष अम्मार जाफ़री, आरबीएसके संघ के अध्यक्ष डॉ आनंद प्रताप सिंह, स्टाफ़ नर्स संगठन की अध्यक्ष प्रियंका चौधरी, उपाध्यक्ष विजय वर्मा, एलोपैथ फार्मासिस्ट संगठन के अध्यक्ष प्रवीण यादव ने सरकार एवं शासन का धन्यवाद ज्ञापित किया।
उन्होंने बताया कि मुलाकात में बताया गया कि वेतन विसंगति पर कार्य हो रहा है TOR इकठ्ठा किया जा रहा है जैसे ही सभी संवर्ग के डेटा इकठ्ठा हो जाएंगे, वेतन विसंगति पर निर्णय लेते हुए कार्य किए जाएंगे। इसके तहत कम वेतनमान वाले कार्मिक को अधिक के बराबर किया जायेगा जो प्रत्येक वर्ष के अनुसार होगा इसमें अनुभव भी जोड़ा जायेगा। इसके साथ ही स्थानांतरण नीति बहाल किये जाने का आश्वासन दिया गया।
उन्होंने कहा कि सचिव ने यह भी बताया कि इसी प्रकार बीमा योजना के लिए पुनः कोविड की वजह से रुका कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जल्द ही बीमा कंपनी से फाइनल कर बीमा का लाभ दिया जायेगा जिसमें स्वास्थ्य बीमा एवं टर्म बीमा होगा।