लंबित मांगें न मानीं गयीं तो वृहद आंदोलन करेगा चिकित्‍सा स्‍वास्‍थ्‍य महासंघ

-चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ, उ0प्र0 की सभी संवर्गों की औचित्‍यपूर्ण मांगों को लेकर दो माह पूर्व हुई थी शासन के साथ बैठक

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ, उ0प्र0 ने सभी संवर्गों की औचित्‍यपूर्ण मांगों को लेकर सरकार, शासन, प्रशासन से किये गये अनुरोध पर दो माह बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। जिसके कारण विभाग के समस्त सवंर्गो में सरकार एवं शासन के प्रति हीनभावना एवं रोष व्याप्त है। महासंघ ने कहा है कि यदि तत्‍काल शासन ने कार्यवाही नहीं की तो वृहद आंदोलन किया जायेगा।  

महासंघ के प्रधान महासचिव अशोक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि महासंघ द्वारा रखी गयीं मांगों में केवल नीतिगत स्थानान्तरण न किये जाने पर निर्णय लिया गया, शेष मांगों अभी कोई सकारात्‍मक कार्यवाही नहीं की गयी है।

उन्‍होंने बताया कि मांगों में कहा गया है कि

7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में उ0प्र0 राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग व चिकित्सा, शिक्षा विभाग के विभिन्न संवर्गों के अधिकारियों व कर्मचारियों के वेतनमानों व ग्रेड-वेतन के पुनरीक्षण, विभिन्न प्रकार के भत्तों एवं सुविधाओं आदि के संबंध में वेतन समिति 2016 द्वारा की गयी संस्तुतियों को कोरोना महामारी में कोरोना वारियर्स के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल लागू की जाय।

विभाग के सभी संवर्गों के उच्च रिक्त पदों को पदोन्नति कर तत्काल भरा जाय।

50 लाख मृतक आश्रितों को मिलने वाली बीमित राशि में इंश्योरेंश कम्पनियों द्वारा विलम्ब व अनावश्यक राईडर लगाया जा रहा है। इस पर तत्काल कार्यवाही कर शहीद हुए कोरोना वारियर्स के आश्रितों को उपलब्ध कराया जाय तथा शहीदों के परिवार में से किसी एक सदस्य को योग्यतानुसार राजकीय सेवा में नियुक्त किया जाय।

चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी संवर्गों का पुर्नगठन किया जाय।

उ0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को भेजे गये अधियाचनों एवं सीधी भर्ती के पदों पर तत्काल भर्ती कर तैनात किया जाय।

मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 25 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि सभी कोरोना वारियर्स को तत्काल दी जाय, यह मात्र 3 माह(मई, जून एवं जुलाई, 2021 तक) के लिए था, अभी तक नहीं दिया गया है।

प्रदेश के सभी राजकीय चिकित्सालयों एवं चिकित्सा इकाइयों आदि में कार्यरत चिकित्सा अधिकारियों, नर्सेज, पैरामेडिकल व अन्य समस्त स्टाफ की सुरक्षा के लिए सी0सी0टी0वी0 कैमरे एवं सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था तत्काल की जाय, ताकि भयमुक्त होकर सरकार की मंशा के अनुरूप प्रदेश की जनता को समुचित चिकित्सकीय लाभ प्रदान किया जा सके। अशोक कुमार ने बताया कि औचित्यपूर्ण मांगों एवं समस्याओं के पूर्ण करने/निराकरण किये जाने के लिए पुनः अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्‍याण, उ0प्र0 शासन व महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को पत्र प्रेषित किया जा रहा है, यदि तत्काल कार्यवाही नहीं की जाती है, तो चिकित्सा स्वास्थ्य महासंघ, उ0प्र0 से सम्बद्ध सभी संगठनों/संघों के साथ बैठक कर सरकार एवं शासन व प्रशासन के विरुद्ध रणनीति तैयार कर वृहद आन्दोलनात्मक कार्यवाही करने के लिए महासंघ बाध्य होगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी उ0प्र0 सरकार, शासन व प्रशासन की होगी।