सिर्फ डीए के भुगतान का प्रावधान, बाकी विषयों का कब होगा समाधान ?

-यूपी सरकार के बजट पर कर्मचारी संयुक्‍त शिक्षक मोर्चा की तीखी प्रतिक्रिया

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वी पी मिश्र एवं महामंत्री शशि कुमार मिश्र ने उत्तर प्रदेश के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश सरकार ने बजट में सिर्फ डी॰ए॰ के भुगतान करने के लिए प्रावधान किया है, लेकिन बाकी चीजें छोड़ दी हैं। दोनों पदाधिकारियों ने कहा है कि अगर सरकार ने इसमें संशोधन न किया तो मोर्चा को आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा।

नेताद्वय ने कहा कि एरियर, डी॰ए॰ के भुगतान, बकाए का भुगतान, पुरानी पेंशन की बहाली, वेतन समिति की संस्तुतियों को लागू करने, अन्य भत्तों की बहाली, कैशलेस इलाज, आउटसोर्सिंग/संविदा के कर्मचारियों को नियमित करने की नीति को लागू करने, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती एवं पदोन्नतियाँ करने, सरकारी विभागों स्थानीय निकायों एवं राजकीय निगमों में निजीकरण करने की नीति को बंद करने की प्रक्रिया पर कोई घोषणा नहीं की है, जिससे कर्मचारियों में निराशा हुई है।

उन्‍होंने कहा है कि सहायता प्राप्त तदर्थ शिक्षकों को विनियमितीकरण तथा सरकारी खुलने वाले मेडिकल कॉलेजों को पीपीपी मॉडल पर बनाने के बजाय सरकारी व्यवस्था पर चलाने पर कोई निर्णय नहीं लिया है। जिससे कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है। नेताद्वय ने मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से बजट में मोर्चा की अन्य मांगों पर भी निर्णय करने की मांग की है।