-एनएचएम की मिशन निदेशक के साथ वार्ता में बनी छह बिन्दुओं पर सहमति
सेहत टाइम्स
लखनऊ। नियमितिकरण, समान कार्य समान वेतन, स्थानांतरण, महंगाई भत्ता जैसी मांगों के सम्बन्ध में छह बिन्दुओं पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की निदेशक के साथ हुई वार्ता में कल रात बनी सहमति के बाद एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफीसर्स ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की है, लेकिन साथ ही कहा है कि एक माह बाद पुन: सहमति वाले बिन्दुओं पर हुई प्रगति के बारे में बात करने के लिए मिशन निदेशक से मुलाकात की जायेगी। दूसरी ओर सरकारी प्रवक्ता की ओर से भी जारी विज्ञप्ति में वार्ता के बाद मांगों पर बनी सहमति का जिक्र करते हुए सीएचओ के आंदोलन को समाप्त किये जाने की सूचना दी गयी है।
सरकारी प्रवक्ता के अनुसार प्रमुख मांगों- स्थानान्तरण, नियमितीकरण, समान कार्य समान वेतन एवं एएमएस आदि के संबंध में 14.08.2024 से कार्य का बहिष्कार कर धरना स्थल इकोगार्डन, लखनऊ में प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगों के संबंध में मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश को दिनांक 28.08.2024 को ज्ञापन दिया गया।
दिनांक 01.09.2024 को मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स एवं संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उ0प्र0 के प्रतिनिधियों के साथ राकेश कुमार सिंह (कार्यकारी अध्यक्ष) भारतीय मजदूर संघ की उपस्थिति में वार्ता हुई। मिशन निदेशक द्वारा मांगों पर औचित्यपूर्ण एवं नियमानुसार विचार करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश प्रदान किये गये, जिस पर एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के प्रतिनिधियों द्वारा समस्त कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स को पूर्व की भांति सुचारु रूप से कार्य करने एवं धरना प्रदर्शन को स्थगित किये जाने की सूचना प्रेषित करते हुए सभी कर्मियों को तत्काल तैनाती स्थल पर लौटने एवं समस्त लम्बित एवं नियमित कार्यों को पूर्ण किये जाने के लिए कहा गया जिससे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रहीं चिकित्सा सेवाएं आम जनमानस को सुगमता से प्राप्त हो सकें।
मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 द्वारा कार्यरत समस्त कर्मियों के लिए लम्बित बीमा पॉलिसी को तीव्रता से लागू किया जा चुका है तथा संविदा कर्मियों के हित में अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं यथा- सीएचओ को पुनः लॉयल्टी बोनस प्रदान किया जाना, प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ससमय वेतन एवं पीबीआई जिसकी राज्य स्तर से सतत् मॉनिटरिंग, ससमय परफॉर्मेंस अप्रेजल इत्यादि।
प्रवक्ता द्वारा जारी विज्ञप्ति में कहा गाय है कि एनएचएम कर्मियों के हित में अन्य सुविधाओं यथाः- नियमित पदों के सापेक्ष वरीयता/वेटेज, महंगाई भत्ता, प्राथमिक एवं सामुदायिक केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों पर कार्यरत कर्मियों को वरीयता अनुसार आवासीय सुविधाएं प्रदान किया जाना, ईपीएफ प्रदान किया जाना इत्यादि के संबंध में कार्यवाही प्रचलन में है।
इस बीच एसोसिएशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स के प्रदेश अध्यक्ष हिमालय कुमार ने यह भी स्पष्ट कहा है कि धरना स्थगित किये जाने के बाद भी अगर कोई सीएचओ धरना देने के लिए आता है और उसके खिलाफ कोई कार्यवाही होती है तो इसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा, एसोसिएशन के पदाधिकारियों की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।