आठवां वेतन आयोग लागू नहीं, तो सत्ताधारी पाटीं को कर्मचारियों का एक वोट नहीं

-इप्सेफ ने प्रधानमंत्री को चौथी बार पत्र लिखकर किया आग्रह

सेहत टाइम्स

लखनऊ। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग की प्रक्रिया पूरी करके हर हाल में 1 जनवरी 2026 से लागू करें, वरना सत्तादल को कर्मचारी परिवार का एक भी वोट नहीं मिलेगा।

यह जानकारी देते हुए इप्सेफ के उप महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री को पत्र भेज कर चौथी बार आग्रह किया है कि 8वें वेतन आयोग की सभी प्रक्रिया पूरी करके 1 जनवरी 2026 से लागू करायें वरना भावी चुनावों में कर्मचारी परिवार का एक भी वोट सत्तादल को हासिल नहीं होगा। यदि सरकार को चुनावों में सत्तादल कर्मचारियों एवं युवा वर्ग की नाराजगी मिली तो उसे बहुमत नहीं मिल सकेगा।

श्री मिश्र ने बताया कि भीषण महंगाई बेरोजगारी एवं आउटसोर्स नीति से देश भर का कर्मचारी शिक्षक एवं युवा अत्यधिक पीड़ित है। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बन्द करके उन्हें न्यूनतम वेतन, सेवा सुरक्षा, नियुक्तियों में वरीयता की नीति बनाना नितान्त आवश्यक है। नियमावली लागू करके परिवार को स्वस्थ जीवन बिताने की व्यवस्था करें।
श्री मिश्र ने कहा कि प्रधानमंत्री को देश में कर्मचारियों की पीड़ा से अवगत करा रहा हूँ। प्रधानमंत्री चाहें तो गोपनीय तरीके से कर्मचारियों की पीड़ा का पता भी लगा लगा रखते हैं।