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-ग्रामीण व शहरी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं में होगा इजाफा
-वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया यूपी का पेपरलेस बजट
सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। कोरोना काल के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के पांचवें बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं में इजाफा करते हुए प्रदेशवासियों की सेहत का खास खयाल रखा गया है। कोरोना मैनेजमेंट में नंबर वन होने के बावजूद भी योगी सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं पर विशेष ध्यान देते हुए बजट में हेल्थ सेक्टर को ढेर सारी सौगात दी है। उत्तर प्रदेश सरकार का ऐतिहासिक पेपरलेस बजट वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सोमवार को पेश किया। यूपी में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देते हुए बजट में स्वास्थय महकमे के विकास की झलक दिखाई दी। वित्तीय वर्ष साल 2021-2022 के बजट ने हेल्थ सेक्टर को ढेर सारी सौगातें दी हैं। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट को प्रस्तुत करते हुए कहा कि कोरोना काल में सभी ने एकजुट होकर काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना काल के दौरान 20 लाख श्रमिकों को भरण-पोषण भत्ता व निर्धन वर्ग के लिए निशुल्क राशन की व्यवस्था की गई।
उत्तर प्रदेश सरकार ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को सुदृण बनाते हुए कोविड-19 की रोकथाम के लिए टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की राशि को बजट में प्रस्तावित किया गया। इसके साथ ही ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 5,395 करोड़ रुपय की राशि की व्यवस्था बजट में की गई। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए, आयुष्मान भारत-मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 142 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया।
शहरी स्वास्थ्य व आरोग्य के केन्द्रों के लिए 425 करोड़ का बजट
प्रदेश में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में हेल्थ सेक्टर को बढ़ावा देते हुए इस बार के बजट को दोगुना किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी स्वास्थ्य व आरोग्य के केन्द्रों के लिए 425 करोड़ रुपए की राशि को बजट में प्रस्तावित किया गया। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए, प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं के लिए डायग्नॉस्टिक बुनियादी ढांचा सृजित किए जाने के लिए 1073 करोड़ रुपए की राशि की व्यवस्था बजट में की गई है।
12 मंडलों में होगा खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला का निर्माण
प्रदेश में राज्य औषधि नियंत्रण प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के लिए 54 करोड़ रुपए और 12 मंडलों में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशालाओं व मंडलीय कार्यालयों के निर्माण के लिए 50 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है। ब्लॉक स्तर पर लोक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना के लिए 77 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया गया है।
