देशभर के कर्मचारी 6 मार्च को करेंगे सत्याग्रह, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्रियों को भेजेंगे ज्ञापन

-इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन की कोर कमेटी की रायपुर छत्तीसगढ़ में आयोजित बैठक में लिया गया निर्णय

सेहत टाइम्स

लखनऊ। देश भर के कर्मचारी 6 मार्च को जनपद मुख्यालयों पर एक जगह बैठकर सत्याग्रह करके प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगे। सत्याग्रह पूरी तरह से महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर होगा।

यह निर्णय इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) की कोर कमेटी की रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। बैठक में महासचिव प्रेमचंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला, ओ पी शर्मा अध्यक्ष चिकित्सा कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़, ईश्वर सिंह उपाध्यक्ष एवं अध्यक्ष हरियाणा कर्मचारी महासंघ ,आर के भदोरिया महामंत्री दिल्ली आदि उपस्थित थे। बैठक में महासचिव प्रेमचंद, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल शुक्ला, अध्यक्ष चिकित्सा कर्मचारी महासंघ छत्तीसगढ़ ओ पी शर्मा, उपाध्यक्ष ईश्वर सिंह एवं अध्यक्ष हरियाणा कर्मचारी महासंघ,आर के भदोरिया महामंत्री दिल्ली आदि उपस्थित थे। श्री मिश्र ने बताया कि रेलवे रिजर्वेशन न मिलने एवं पंजाब के किसानों के आंदोलन के कारण हिमाचल एवं पंजाब के पदाधिकारी शामिल नहीं हो सके फिर भी उनसे फोन पर बात कर निर्णय लिया गया।

इप्सेफ के राष्ट्रीय सचिव इप्सेफ एवं महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने बताया कि प्रधानमंत्री को कई पत्र भेजकर आग्रह किया गया आंदोलन के जरिए भी ज्ञापन भेज कर आग्रह किया गया कि मांगों पर लोकसभा चुनाव से पूर्व निर्णय कर दें तथा मांगों पर वार्ता भी करके सद्भाव बनाए परंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। कर्मचारियों में अत्यधिक निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है, इसलिए महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुरूप 6 मार्च को सत्याग्रह का निर्णय लेना पड़ा है।

प्रमुख मांगें
1-पुरानी पेंशन की बहाली ।
2-आठवाँ वेतन आयोग का गठन ,पिछला वेतन आयोग 2 वर्ष पहले गठन हुआ था ।
3-आउटसोर्सिंग /संविदा /कर्मचारी की सेवा सुरक्षा के लिए नीति बनाकर उन्हें नियमित करने की कार्यवाही की जाए तथा उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए।

इप्सेफ की सोच है कि शासन एवं सरकार के बीच आपसी सद्भाव से ही राजकीय कार्य सुचारु रूप से चल सकतेहैं ।जिससे सभी योजनाओं का वांछित लाभ समय से मिल सके। केंद्र व राजयो में कर्मचारियों की अलग-अलग भिन्नताएं हैं जिससे जिससे आए दिन टकराव होता है उत्तर प्रदेश में महंगाई भत्ते की किस्तों फ्मिलती जा रही है। सातवें वेतन आयोग का लाभ मिल चुका है परंतु विसंगतियों पर निर्णय शेष है।

श्री मिश्रा ने बताया कि इप्सेफ पुनः प्रधानमंत्री से आग्रह करता है कि मिल बैठकर मांगों पर सार्थक निर्णय करके कर्मचारियों का दिल जीत लें। प्रधानमंत्री सब का दुख समझ कर हल कर रहे हैं देश को विकसित देश बनाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसमें कर्मचारी व्यवधान नहीं डालेगा परंतु उसकी पीड़ा को सुनना हल करना चाहिए। देशभर का कर्मचारी कर्ज लेकर अपना जीवन बिता रहा है क्योंकि महंगाई उसकी जेब खाली कर रही है।