एनएचएम कर्मियों की मांगों को लेकर 18 मार्च को देश भर के जिलों में दिया जायेगा ज्ञापन

-‘एक देश, एक पॉलिसी’ के सिद्धांत को लागू करायेगा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी महासंघ

-पटना में सम्पन्न हुआ अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं एनएचएम महासंघ का द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन

सेहत टाइम्स

पटना (बिहार)/लखनऊ। अखिल भारतीय स्वास्थ्य एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) महासंघ का द्वितीय त्रैवार्षिक अधिवेशन पिछली 15 एवं 16 फरवरी 2025 को आईएमए हॉल, पटना, बिहार में संपन्न हुआ। अधिवेशन में महासंघ के विभिन्न राज्यों के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस द्विदिवसीय अधिवेशन में आगामी तीन वर्षों की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि 18 मार्च 2025 को महासंघ की ओर से पूरे भारतवर्ष में जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा, जिसमें एनएचएम कर्मियों की विभिन्न मांगों को उठाया जाएगा। इसके साथ ही, महासंघ ने ‘एक देश, एक पॉलिसी’ के सिद्धांत को लागू करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करने का संकल्प लिया और इस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया।

संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुरेंद्र पाल, संदीप तिवारी, हरिओम सिंह एवं जिला संयोजक संत कबीर नगर दीनदयाल वर्मा, नर्सिंग संवर्ग के प्रदेश उपाध्यक्ष रतनलाल, मिर्जापुर जिला अध्यक्ष मोहनलाल सहित कई अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी अधिवेशन में उपस्थित रहे।

महासंघ में दायित्व मिला योगेश उपाध्याय और संजय यादव को

अधिवेशन के दौरान योगेश उपाध्याय को अखिल भारतीय मंत्री का दायित्व सौंपा गया एवं संजय यादव को अखिल भारतीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह महासंघ के संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा आश्वासन

अधिवेशन के दौरान बिहार राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने घोषणा की कि राज्य में पब्लिक हेल्थ कैडर (मैनेजमेंट कैडर) लागू कर एनएचएम कर्मियों को नियमित किया जाएगा। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि यह प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट से पारित किया जाएगा और समस्त प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश महासंघ के इस निर्णय के साथ पूरी प्रतिबद्धता के साथ खड़ा है और एनएचएम कर्मियों के अधिकारों की रक्षा एवं नियमितीकरण के लिए सतत प्रयासरत रहेगा।