शासन के आश्‍वासन से नेता संतुष्‍ट, धरना-हड़ताल स्‍थगित

फार्मासिस्‍ट सहित सभी कर्मचारियों के लंबित मामले ज्रल्‍द निपटेंगे

लखनऊ। अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र के प्रतिनिधिमंडल के साथ बुधवार को अपरान्ह लम्बी चली वार्ता के बाद 14 फरवरी का धरना-प्रदर्शन और 21 व 22 फरवरी को घोषित हड़ताल के फैसले को वापस लिये जाने के बाद सभी विधाओं के फार्मासिस्‍टों ने भी अपना धरना-प्रदर्शन और हड़ताल का कार्यक्रम स्‍थगित कर दिया। प्रवक्‍ता सुनील यादव ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी फार्मासिस्‍टों का धरना-प्रदर्शन राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद के निर्णय के तहत था, इसलिए अब फार्मासिस्‍ट धरना-प्रदर्शन में शामिल न होकर रोज की तरह अपनी ड्यूटी करेंगे।

प्रवक्‍ता अशोक कुमार के अनुसार वार्ता में वेतन विसंगतियों के निराकरण, संविदा/आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए स्थाई नीति का निर्माण, कर्मचारी कल्याण निगम के माध्यम से जी एस टी मुक्त सामग्री उपलब्ध कराने, कैडर पुनर्गठन व लम्बित सेवा नियमावलियो का प्रख्यापन, कैशलेस इलाज में आ रही अड़चनों को दूर कर इसी माह लागू करने के निर्णय सहित परिषद के 28 सूत्रीय मांग पत्र में अधिकतम मांगों पर सकरात्मक निर्णय व आश्वासन मिलने व अपर मुख्य सचिव द्वारा की गई अपील के बाद परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत व महामंत्री अतुल मिश्रा ने कल 14 फरवरी को प्रत्येक जनपद में प्रस्तावित धरना/प्रदर्शन एवं 21 व 22 फरवरी को घोषित हड़ताल कार्यक्रम को स्थगित कर दिया।

परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने बताया कि बुधवार को सम्पन्न बैठक में मुख्य रूप से उपरोक्त बिंदुओं पर समयबद्ध निर्णय के साथ पुरानी पेंशन लागू किये जाने की मांग पर अपर मुख्य सचिव ने आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन को राज्य सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है तथा भविष्य में केन्द्र सरकार द्वारा इसमें जो भी संशोधन या परिवर्तन किया जाएगा उन्हें उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जायेगा। इसके साथ ही वेतन समिति द्वारा संस्तुत फील्ड कर्मचारियों को मोटरसाइकिल भत्ता सहित विभिन्न भत्तों के संशोधन, पदोन्नति हेतु ए सी आर में अतिउत्तम की बाध्यता समाप्त करने सम्बंधी स्पस्टीकरण तथा के जी एम यू कर्मचारियों की भत्तों आदि मांगो पर इसी माह निर्णय करने हेतु आश्वस्त किया।

अपर मुख्य सचिव द्वारा रोडवेज़ कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथ हुए समझौते को लागू करने सहित कर्मचारियों की मांगों पर वार्ता के लिए प्रमुख सचिव को निर्देशित किया। इसके साथ ही वाणिज्य कर विभाग के लिपिकीय संवर्ग का कार्य एवं दायित्व निर्धारण के लिए अपर मुख्य सचिव वाणिज्य कर को संघ के साथ वार्ता कर समयबद्ध निस्तारण हेतु निर्देशित किया।

अपर मुख्य सचिव कार्मिक से विस्तृत वार्ता के उपरांत प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से भी मिला । मुख्य सचिव ने वार्ता में बनी सहमतिनुसार लिए गये निर्णय को शीघ्र लागू कराने की बात कहते हुए की बात कहते हुए घोषित आंदोलन को समाप्त करने के लिए कहा ।

इस वार्ता में शासन की ओर से सम्बंधित विभागों के प्रमुख सचिव व सचिव स्तर के अधिकारी गण तथा संगठन की ओर से वी पी मिश्र अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा, परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, संगठन प्रमुख के के सचान , वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चन्द्र मिश्रा, महामंत्री अतुल मिश्रा, उपाध्यक्ष सुनील यादव, अवधेश मिश्रा, विजय किशोर मिश्रा, सर्वेश पाटिल,प्रवक्ता अशोक कुमार, सचिव डॉ पी के सिंह, संयुक्त मंत्री आशीष पांडेय, मीडिया प्रभारी सुनील कुमार आदि उपस्थित रहे।