शासन की तबादला नीति के विपरीत अगर रीति चलायी गयी तो बर्दाश्‍त नहीं होगी

-समूह ग एवं घ में पटल परिवर्तन के स्‍थान पर व्‍यापक स्‍थानांतरण की तैयारी पर भड़की राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद

-पदाधिकारियों ने महानिदेशक से मिलकर जताया विरोध, डीजी ने दिया आश्‍वासन    

सेहत टाइम्‍स  

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त  परिषद उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष सुरेश रावत एवं महामंत्री अतुल मिश्रा के नेतृत्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के महानिदेशक से आज 23 जून को भेंट की एवं  महानिदेशालय द्वारा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा जारी की गई स्थानांतरण नीति के विपरीत जाकर किए जा रहे स्थानांतरण की मंशा पर अपना रोष व्यक्त किया।

प्रदेश महामंत्री अतुल मिश्रा ने महानिदेशक को अवगत कराया कि शासन की स्थानांतरण नीति में समूह ग एवं घ के लिए नीतिगत स्थानांतरण की कोई व्यवस्था नहीं है। समूह ग के लिए मात्र पटल परिवर्तन /क्षेत्र परिवर्तन की नीति शासन द्वारा बनाई गई है उसके विपरीत जाकर महानिदेशालय द्वारा समूह ग के कर्मचारियों की व्यापक स्थानांतरण की नीति लाई जा रही है जो पूर्ण रूप से गलत है व उसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति में समूह क एवं ख के लिए 3 वर्ष जनपद एवं 7 वर्ष मंडल में कार्यरत कर्मचारियों/अधिकारियों के स्थानांतरण की व्यवस्था दी गई है वही समूह ग के लिए मात्र पटल परिवर्तन की व्यवस्था दी गई है। समूह ग एवं घ के लिए स्वयं के अनुरोध एवं प्रशासनिक आधार पर स्थानांतरण की व्यवस्था शासन द्वारा जारी स्थानांतरण नीति में  दी गई है।

उन्होंने महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य डॉ वेदव्रत से वार्ता के दौरान कहा कि यदि शासन की नीति के विपरीत जाकर समूह ग के कर्मचारियों का नीतिगत स्थानांतरण किया जाएगा तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद आंदोलन के लिए बाध्य होगी । महानिदेशक  ने आश्वासन दिया कि शासन की नीति के विपरीत किसी भी कर्मचारी का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा  परिषद के महामंत्री अतुल मिश्र ने कहा कि स्थानांतरण नीति में स्पष्ट व्यवस्था है कि मान्यता प्राप्त संगठनों के अध्यक्ष एवं सचिव, दिव्यांग, 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति, गंभीर बीमारी के कार्मिकों को स्थानांतरण नीति में छूट प्रदान की जाएगी।

महानिदेशक द्वारा परिषद के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया कि संगठन के पदाधिकारियों एवं विकलांग, दांपत्य नीति, 2 वर्ष से कम सेवानिवृत्ति, गंभीर बीमारी के कार्मिकों को शासन की नीति के अनुरूप लाभ दिया जाएगा। वार्ता में डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन के महामंत्री उमेश मिश्रा, लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के सचिव कमल श्रीवास्तव, एक्स-रे टेक्नीशियन एसोसिएशन के अध्यक्ष राम मनोहर कुशवाहा, ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष जी एम सिंह, डेंटल हाइजीनिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष डी डी त्रिपाठी व महासचिव राजीव तिवारी, फ़िज़ीयोथेरपी एसोसिएशन के महामंत्री अनिल कुमार सहित विभिन्न कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।