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लखनऊ में 13 निजी अस्‍पतालों व 51 सरकारी केंद्रों पर लगेगी वैक्‍सीन

-कोविन ऐप, कोविन वेबसाइट के अलावा आरोग्‍य सेतु ऐप पर भी करवा सकते हैं पंजीकरण सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। कोरोना वैक्सीनेशन की चल रहे तीसरे चरण में 4 मार्च को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 64 अस्पतालों में वैक्सीन लगाने की तैयारी कर ली गई है। इनमें 51 केंद्र …

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60वें वर्ष में चल रहे हैं तो भी हैं वैक्‍सीन लगवाने के पात्र

-60 वर्ष से ऊपर वालों व 45 से 59 वर्ष के गंभीर बीमारों का हो रहा टीकाकरण सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। 60 वर्ष से ऊपर और 45 वर्ष से ऊपर के गंभीर रोगों से पीडि़त लोगों को कोविड वैक्‍सीनेशन का चरण आज शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में सभी …

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सरकारी तंत्र में भ्रष्‍टाचार हो सकता है लेकिन बनी रहती है कार्य की गुणवत्‍ता

–इप्‍सेफ ने कहा-ऊपर से होकर नीचे जाने वाले भ्रष्‍टाचार को रोकना संभव -‘सरकार लाभ-हानि का आकलन करने वाली व्‍यावसायिक संस्‍था नहीं’ सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए अपना सुझाव देते …

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पत्रकार की मृत्‍यु या स्‍थायी अक्षमता पर सरकार देगी पांच लाख रुपये

-बड़ी बीमारी के उपचार के लिए देगी तीन लाख की सहायता -आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए लागू की गयी ‘पत्रकार कल्याण स्कीम’ सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर पत्रकारों तथा उनके परिवार को अत्यंत विकट परिस्थितियों में …

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कर्मचारियों ने तो बहुत कुछ किया, सरकार को भी निभाना चाहिये अपना कर्तव्‍य

-इप्‍सेफ ने लिखा प्रधानमंत्री को पत्र, रोकी गयी महंगाई भत्‍ते की किस्‍त दिलायें सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा रोकी गई महंगाई भत्ते की किस्त …

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क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन पर केंद्र और नेशनल मेडिकल कमीशन को हाई कोर्ट की नोटिस

-पैथोलॉजी रिपोर्ट तैयार करने का अधिकार एमएससी या पीएचडी डिग्रीधारक को देने के संशोधित अधिनियम के खिलाफ याचिका सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ/नयी दिल्‍ली। पैथोलॉजी की जांच रिपोर्ट पर एमएससी या पीएचडी डिग्री धारक को हस्ताक्षर करने का अधिकार दिए जाने के विरोध में दायर याचिका पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने …

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कर्मचारी हों या किसान, सरकार बातचीत से निकाले समाधान

-इप्‍सेफ ने की मांग, कहा एस्‍मा या दंडात्‍मक कार्यवाही करने से बढ़ जाता है आक्रोश सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि किसानों, कर्मचारियों एवं मजदूरों के संगठनों से सकारात्मक बातचीत करके निर्णय करना चाहिए। एस्मा लगाना समस्या का समाधान नहीं …

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पीएमएस संघ ने सरकार के सीनियर रेजीडेंसी पर रोक के फैसले पर जताया विरोध

-यूपी सरकार ने पीजी कोर्स के बाद 10 वर्ष की सेवा अनिवार्य की है पीएमएचएच संवर्ग के डॉक्‍टरों के लिए सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश ने सरकार द्वारा प्रांतीय चिकित्सा सेवा के चिकित्सकों को सीनियर रेजिडेंट होने के लिए रेजिडेंटशिप करने से रोक के फैसले …

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सरकारी से लेकर प्राइवेट नर्सिंग होम तक हर जगह सर्जरी कर रहे हैं आयुर्वेद डॉक्‍टर, फि‍र विरोध क्‍यों ?

-इस समय भी जो सर्जरी कर रहे हैं उन्‍हीं को सरकार ने मान्‍यता दी -विश्‍व आयुर्वेद परिषद पश्चिम बंगाल के कन्‍वीनर डॉ पवन कुमार शर्मा ने कहा, आईएमए का विरोध गलत सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। बड़ी संख्‍या में सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट नर्सिंग होम हैं जहां आयुर्वेद डॉक्‍टर लम्‍बे समय से …

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ऐसे ही चला तो ज्‍वालामुखी की तरह फटेगा सरकारी कर्मियों का आक्रोश

-कर्मचारियों को एस्मा लगाकर भय दिखाना अलोकतांत्रिक कदम सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश ने प्रदेश सरकार द्वारा एस्मा के तहत हड़ताल को निषिद्ध किए जाने को गैर लोकतांत्रिक कदम बताते हुए इसे श्रमिक विरोधी एवं संविधान के मूल भावना के विपरीत बताया है। वर्तमान समय …

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