Tag Archives: government

-संशोधन के बाद चाइल्‍ड केयर लीव सहित अन्‍य सुविधायें मिल सकेंगी  –राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सरकार से की मांग   लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सीसीएस रूल 1972 में हुए संशोधन को प्रदेश में भी लागू करने …

डिजीलॉकर या एम परिवहन ऐप में उपलब्‍ध कागज हैं मान्‍य, कागजों को भौतिक रूप से न करें जब्‍त सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। आजकल सरकार द्वारा मोटर वाहन चालकों पर यातायात नियम तोड़ने के लिए बड़े-बड़े चालान काटे जाने की खबरें बढ़ गयी हैं, इसकी वजह इस नियम को सख्‍ती से …

एसोसिएशन ऑफ हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स ने दायर की है याचिका हाल ही में असम में हुई घटना के साथ ही देशभर में हो रही घटनाओं का हवाला नयी दिल्‍ली/लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्‍टरों के खिलाफ हो रही हिंसा को लेकर केंद्र और केंद्रीय स्वास्थ्य और कानून मंत्रालय से जवाब मांगा है। …

ड्यूटी पर न आ रहे हैं, न छोड़ कर जा रहे हैं, जगह घेरे बैठे हैं सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो लखनऊ। बस्ती मण्डल के 36 डॉक्टर बर्खास्त होंगे। यह कार्यवाही प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देवेश चतुर्वेदी के निर्देश पर की जाएगी। प्रमुख सचिव ने बुधवार को आयुक्त सभागार में …

शासनादेश जारी, कहा वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता नहीं लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने राज्‍य कर्मियों को वर्तमान मे दिये जा रहे भत्‍तों में छह तरह के भत्‍तों पर तत्‍काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इससे करीब 22 लाख राज्य कर्मियों पर असर पड़ेगा। इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी …

एनएमसी बिल लाने का फैसला हठधर्मी व अदूरदर्शिता से भरा बताया विधेयक में संशोधन करने या फि‍र बिल को रद करने की मांग उठायी लखनऊ। प्रॉविन्शियल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन ने नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) बिल पर अपना विरोध जताया है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को समाप्‍त कर एनएमसी बनाये …

आईएमए की 24 घंटे की हड़ताल के मद्देनजर सीएमओ ने भेजा पत्र   लखनऊ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर कल बुधवार को हड़ताल के मद्देनजर सभी छोटे-बड़े सरकारी अस्‍पतालों को मुख्‍य चिकित्‍सा अधिकारी की ओर से पत्र लिखकर अलर्ट किया गया है। सीएमओ डॉ नरेन्‍द्र अग्रवाल द्वारा भेजे गये …

उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति ने चेतनारायण सिंह के प्रश्‍न का लिया संज्ञान लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने सरकार को अब तक के सभी तदर्श ad hoc शिक्षकों के विनियमि‍तीकरण के निर्देश दिये हैं, साथ ही यह भी निर्देश दिये हैं कि इन तदर्थ शिक्षकों के पदों पर …

विभागीय विशेष सचिव की अध्‍यक्षता में तीन सदस्‍यीय समिति गठित, चार दिनों में मांगी रिपोर्ट लखनऊ। उत्‍तर प्रदेश के स्‍वास्‍थ्‍य विभाग में हुए पैरामेडिकल स्‍टाफ के तबादलों में भारी अनियमितता और भ्रष्‍टाचार की शिकायतों पर शासन के कड़ा रुख अपनाया है। मंगलवार को इसकी जांच के लिए विशेष सचिव की …

हड़ताली डॉक्‍टरों को भी याद दिलायी हिपोक्रेटिक ओथ कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी को मुख्य न्यायाधीश टीबीएन राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति सुव्रा घोष की खंडपीठ ने राज्य सरकार से हड़ताली डॉक्टरों से बात करने और उन्हें फिर से काम शुरू करने के लिए राजी करने के …