राजकीय नर्सेज संघ उत्तर प्रदेश ने कहा, वर्दी व धुलाई भत्ता की दरों में भेदभाव क्यों ?

-वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण एवं धुलाई भत्ता संबंधी शासनादेश पर जताया असंतोष

सेहत टाइम्स

लखनऊ। राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश ने चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा 20 जुलाई 2026 को जारी वर्दी भत्ता, वर्दी नवीनीकरण एवं धुलाई भत्ता संबंधी शासनादेश का स्वागत करते हुए की गयी बढ़ोतरी को अपर्याप्त बताया है।

महामंत्री अशोक कुमार ने यहां जारी विज्ञप्ति में कहा है कि यह मांग वर्षों से लंबित थी और लगभग 10 वर्ष बाद इस संबंध में शासनादेश जारी किया गया है, किन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतने लंबे इंतजार के बाद भी नर्सिंग संवर्ग को जो बढ़ी हुई दरें दी गई हैं, वे अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं हैं। शासनादेश में वर्दी भत्ता ₹2500 से बढ़ाकर ₹4500 तथा धुलाई भत्ता ₹100 से बढ़ाकर ₹150 प्रतिमाह किया गया है, जो वर्तमान महंगाई और वास्तविक व्यय की तुलना में अत्यंत अपर्याप्त है।

उन्होंने कहा है कि राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश की स्पष्ट मांग है कि चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एव चिकित्सा शिक्षा विभाग के नर्सिंग अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संजय गांधी पीजीआई, केजीएमयू लखनऊ, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई तथा डॉ. राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के समान वर्दी भत्ता एवं अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएं। समान कार्य करने वाले नर्सिंग कर्मियों के बीच अलग-अलग संस्थानों के आधार पर भत्तों में असमानता न्यायोचित नहीं है।

राजकीय नर्सेस संघ उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता है कि इस शासनादेश की पुनः समीक्षा कर चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एव चिकित्सा शिक्षा विभाग के नर्सिंग ऑफिसर व अन्य को भी प्रदेश के प्रमुख स्वायत्त चिकित्सा संस्थानों के समान वर्दी भत्ता एवं संबंधित सुविधाएं प्रदान की जाएं, जिससे सभी नर्सिंग कर्मियों के साथ समानता और न्याय सुनिश्चित हो सके।