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जेम्स पोर्टल से सरकारी खरीद करें, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती नहीं

जेम्स पोर्टल से सरकारी खरीद करें, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती  नहीं

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताया कड़ा विरोध

सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र ने जेम्स पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती पर विरोध जताया है। परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत एवं महामंत्री अतुल मिश्रा ने कार्मिक विभाग द्वारा जारी शासनादेश में जेम्स पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारी भर्ती का विरोध जताते हुए कहा है कि यह बेरोजगार युवाओं का अपमान है।

परिषद ने जेम्स पोर्टल जहां से सामग्री क्रय करने की व्यवस्था है उससे कर्मचारी सप्लाई करने के बजाय सेवायोजन से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया से भर्ती करने की नीति बनाई जाए जैसा कि पूर्व की बैठकों में सहमति बनी थी।

मुख्यमंत्री जी इस निर्णय पर पुनर्विचार करके निर्णय करें। इसके साथ ही लगभग तीन लाख रिक्त पदों पर जल्द से जल्द नियमित भर्ती कराएं जिससे कि सरकारी कार्य सुचारू रूप से चल सके।
श्री मिश्र ने बताया कि परिषद ने रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग से भर्ती न करने तथा आउटसोर्सिंग कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया सेवायोजन के माध्यम से करने, नियुक्ति प्रक्रिया,न्यूनतम वेतन देने, वार्षिक वेतन वृद्धि देने, सेवा सुरक्षा प्रदान करने, वेतन कर्मचारी के खाते में डालने , अवकाश तथा जेष्ठता के हिसाब से नियुक्तियों में प्राथमिकता देने के लिए एक समिति बनाने की मांग की थी जिस पर दिनांक 9 अक्टूबर 2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में परिषद के प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्पन्न हुई बैठक मे सहमति बनी थी और मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिव कार्मिक की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था जिसमें प्रमुख सचिव वित्त, श्रम, सेवायोजन व परिषद  सदस्य  थे ।

उन्‍होंने कहा कि तदनुसार कार्मिक विभाग द्वारा ड्राफ्ट मॉडल भी तैयार किया गया था जिसकी एक प्रति दिनांक 14 फरवरी 2019 को परिषद को उपलब्ध कराई गई थी जिसपे परिषद का मत मांगा गया था जो समय से उपलब्ध करा दिया गया। तदोपरान्त उसको मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के उपरांत जारी किया जाना था । जेम्स पोर्टल के माध्यम से भर्ती करने की परिषद ने कभी मांग ही नहीं की। इस पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया इतनी जटिल है कि आम गरीब आदमी की समझ से बाहर है। इस आदेश में ऐसे कर्मियों को कितना वेतन मिलेगा कहां से मिलेगा भर्ती की प्रक्रिया क्या होगी कुछ  स्पष्ट नहीं है। इस प्रक्रिया में और शोषण होगा और कर्मियों का भविष्य अंधकारमय होगा।

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