उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति ने चेतनारायण सिंह के प्रश्न का लिया संज्ञान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान परिषद ने सरकार को अब तक के सभी तदर्श ad hoc शिक्षकों के विनियमितीकरण के निर्देश दिये हैं, साथ ही यह भी निर्देश दिये हैं कि इन तदर्थ शिक्षकों के पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन न भेजें, और अगर भेज दिया है तो उस पर कोई चयन न करें।
सभापति ने यह निर्देश विधान परिषद में एमएलसी चेत नारायण सिंह की सूचना 105 में उठाए गए प्रश्न पर दिया है। ज्ञात हो प्रदेश में लगभग 7000 तदर्थ शिक्षक तैनात हैं।
इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए माध्यमिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता डॉ महेन्द्र राय ने सभापति के इस निर्णय की सराहना की है तथा कहा है कि सरकार को अपना वादा पूरा करना चाहिये।
उन्होंने कहा कि इन तदर्थ शिक्षकों का विनियमितीकरण 15 वर्षों से भी ज्यादा समय से लंबित है। उन्होंने कहा कि कुछ शिक्षक तो रिटायर भी हो गये लेकिन विनियमित नहीं हो पाये।