-भाजपा शासित राज्यों सहित दूसरे प्रदेशों में दी जा रही सुविधाएं यूपी में नहीं मिल रहीं
-राजनाथ सिंह ने प्रतिनिधिमंडल को दिया आश्वासन, मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा
सेहत टाइम्स
लखनऊ। मध्य प्रदेश, हरियाणा जैसे भाजपा शासित राज्यों के साथ ही उड़ीसा, बिहार, दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्मिकों को ऐसे अनेकों लाभ दिए जा रहे हैं, जिससे यूपी के एनएचएम में कार्य करने वाले कार्मिक वंचित हैं। अपनी इस व्यथा को सुनाने के लिए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से लखनऊ में उनके आवास पर मुलाकात की।
यह जानकारी संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने देते हुए बताया कि उनके साथ प्रतिनिधिमंडल में उपाध्यक्ष अम्मार रिजवी, प्रवीण यादव व डॉ अभय यादव भी शामिल रहे। उन्होंने बताया कि हमारी बात सुनने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री को इस विषय में पत्र लिखने का आश्वासन दिया है। योगेश ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने रक्षा मंत्री को इस सम्बन्ध में एक पत्र भी सौंपा गया जिसमें कहा गया कि आपके नेतृत्व में 2016 में संविदा कार्मिकों के हित मे अधिकार दिलाओ रैली कराई गई थी जिसमे सबको आस्वाशन दिया गया था कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के उपरान्त संविदा कार्मिको के हित मे सरकार फैसला लेगी जिसमें उन्हें लाभ प्रदान किए जाएंगे मगर बड़े दुख के साथ अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी प्रकार का कर्मचारी हित मे फैसला नहीं लिया गया।
पत्र में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यरत कार्मिकों के लिए सरकार द्वारा फैसले लिए गए जिससे कार्मिकों को जीवन यापन के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है जिसमें से मुख्य रूप से हरियाणा में समान कार्य समान वेतन एवं मकान किराया भत्ता तथा मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा संविदा कर्मियों के लिए 1 . प्रति वर्ष अनुवंध की प्रक्रिया 2. NPS का लाभ 3. वेतन में 100% की वृद्धि 4. स्वास्थ्य बीमा का लाभ 5. अनुकम्पा नियुक्ति का लाभ 6. रिटायरमेंट के समय ग्रेच्युटी 7. नियमित भर्तियों में 50% आरक्षण 8. नियमित कार्मिकों की भांति अवकाश दिया जाना शामिल है। पत्र में कहा गया है कि इनके अतिरिक्त उड़ीसा, बिहार, दिल्ली में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कार्मिकों को अनेकों लाभ दिए जा रहे हैं। पत्र में रक्षा मंत्री से अपने स्तर से हस्तक्षेप कर कार्मिेकों को न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया है।