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-आवासीय क्षेत्र में नर्सिंग होम की समस्या को लेकर नहीं होगी कार्रवाई
-नर्सिंग होम एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल को योगी ने दिया आश्वासन
-उत्तर प्रदेश में अभी नहीं लागू होगा क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट
सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट अभी लागू नहीं होने जा रहा है, इसमें जो खामियां हैं, इसे लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। यह आश्वासन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को विधायक डॉ आरके वर्मा के नेतृत्व में उनसे मिलने आये उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन (यूपीएसएचए) के एक प्रतिनिधिमंडल को दिया। प्रतिनिधिमंडल ने क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में खामियों को लेकर मुख्यमंत्री को सम्बोधित पत्र भी उन्हें सौंपा।
यह जानकारी देते हुए एसोसिएशन के मंत्री डॉ देवेश मौर्या ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में डॉ डॉ एसके भसीन, एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ सुशील सिन्हा, डॉ जीसी मक्कड, डॉ अवनीश सक्सेना व डॉ देवेश मौर्य शामिल थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से सम्बन्धित खामियां उनके संज्ञान में हैं तथा इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा हुआ है। उन्होंने यह भी बताया कि इस बारे में उनकी पूर्व केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से बात भी हुई थी।
मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि अभी यह एक्ट लागू नहीं होगा। अभी सरकार का सारा ध्यान कोविड पर है तथा सरकार अभी इस एक्ट को लागू नहीं कर रही है। डॉ मौर्या ने बताया कि मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आवासीय एरिया में नर्सिंग होम की समस्या को लेकर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मुख्यमंत्री ने इस कोविड काल में प्राइवेट अस्पताल के कार्यों की सराहना करते हुए आगे भी अच्छे कार्यों की अपेक्षा की।
