-संबंधित कार्यों के संचालन के लिए सभी जिलों में विद्यालयों के दो कार्मिकों को पास निर्गत करने के निर्देश
सेहत टाइम्स ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने प्रदेश के सभी विद्यालयों में शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान व अभिभावकों द्वारा मासिक आधार पर शुल्क जमा करने में बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए विद्यालय के दो कार्मिकों को लॉकडाउन की अवधि में विद्यालय में कार्य करने के लिए पास निर्गत करने के निर्देश दिये हैं।
शासन के प्रवक्ता द्वारा दी गयी जानकारी में बताया गया है कि नोवल कोरोना वायरस के व्यापक संक्रमण के फैलाव एवं बचाव के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन की अवधि में वित्तविहीन विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को समय से वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किए जाने व प्रदेश में संचालित समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों द्वारा मासिक आधार पर शुल्क लिये जाने में अवरोध दूर करने के लिए विद्यालय के दो कार्मिकों के लिए पास बनाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्रवक्ता द्वारा बताया गया कि उपमुख्यमंत्री के संज्ञान में लाया गया है कि लॉकडाउन के दृष्टिगत विद्यालय बंद होने के कारण कोई भी कार्मिक विद्यालय नहीं जा पा रहा है अतः विद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को वेतन पारिश्रमिक का भुगतान किए जाने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, इसके अतिरिक्त जो अभिभावक मासिक शुल्क जमा करना चाहते हैं, वे जमा नहीं कर पा रहे हैं।
प्रवक्ता के अनुसार विद्यालय के शिक्षकों के वेतन का भुगतान सुनिश्चित किए जाने तथा अभिभावकों द्वारा शुल्क जमा किये जाने के उद्देश्य से शिक्षा बोर्ड के विद्यालयों के प्रबंधक या प्रधानाचार्य द्वारा नामित दो कार्मिकों को पास निर्गत किये जाने के आदेश दिये गए हैं। इन आदेशों के अनुपालन में प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है ताकि इन कार्मिकों द्वारा वेतन भुगतान करने तथा शुल्क जमा करने के संबंध में कार्यवाही की जा सके।