केंद्र की भांति राज्‍य सरकार भी जल्‍द करे महंगाई भत्‍ते की घोषणा

-साढ़े तीन साल बाद भी वेतन समिति की रिपोर्ट पर निर्णय नहीं लिया गया

-राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद का प्रतिनिधिमंडल जल्‍द मिलेगा मुख्‍य सचिव से

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सुरेश रावत महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने केंद्र सरकार की भांति प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता शीघ्र घोषित किए जाने की मांग की है, साथ ही परिषद से जुड़े संवर्गों की वेतन समिति की लंबित रिपोर्ट्स पर मुख्य सचिव समिति द्वारा शीघ्र निर्णय कराए जाने की भी मांग की है।

परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने कहा कि जनवरी 2020 से महंगाई भत्ता फ्रीज होने से कर्मचारियों का आर्थिक नुकसान हो रहा है, लगातार बढ़ती महंगाई ने कर्मचारियों की कमर तोड़ दी है, कर्मचारियोँ को परिवार का भरण पोषण, बच्चों की महंगी होती शिक्षा का भार उठाने में बहुत कठिनाई आ रही है। केंद्र सरकार द्वारा महंगाई भत्ते की बहाली की जा चुकी है, इसलिए परिषद ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि केन्द्र के समान तत्काल मुख्य सचिव के साथ वार्ता में दिए गए आश्वासन के अनुसार प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते की वृद्धि की घोषणा की जाए।

उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ते की तीनों किस्तों के एरियर का भी भुगतान किया जाना चाहिए, कर्मचारियों ने कोविड काल में लगातार अपना भरपूर योगदान दिया है। परिषद ने मुख्य सचिव से अनुरोध करते हुए लंबित वेतन विसंगतियों पर निर्णय करने की मांग करते हुए कहा कि परिषद से जुड़े फार्मेसिस्ट, लैब टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट, बेसिक हेल्थ वर्कर महिला/पुरूष संवर्ग की वेतन विसंगति व सभी संवर्गों का कैडर पुनर्गठन, पदनाम परिवर्तन पर वेतन समिति द्वारा जनवरी 2018 में रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई थी जिस पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया। परिषद के साथ 9 अक्टूबर 2018 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि वेतन समिति की रिपोर्ट पर तीन माह में निर्णय कर शासनादेश निर्गत होंगे लेकिन लगभग साढ़े तीन साल का समय बीत चुका है परंतु अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

उल्लेखनीय है कि कोविड काल मे भी मुख्य सचिव के साथ सम्पन्न हुई बैठक में कोरोना वारियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका की तारीफ करते हुए उनकी वेतन विसंगति पर प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण के निर्देश दिए गए थे।

मुख्यमंत्री द्वारा मुख्य सचिव समिति का गठन किये जाने का स्वागत करते हुए परिषद ने कहा कि जल्द से जल्द समिति की बैठक कर इन विसंगतियों पर सकारात्मक निर्णय लिया जाना चाहिए।

कोविड काल मे कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए इनके सेवा संबंधी मामलों पर सकारात्मक निर्णय किया जाना मानवीय और समीचीन है। श्री मिश्रा ने कहा कि जल्द ही परिषद का प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव से मुलाकात कर उन्हें वस्तुस्थिति की जानकारी भी देगा।