मुख्‍य सचिव के साथ वार्ता में लिये गये निर्णय एक हफ्ते में लागू न हुए तो होगा आंदोलन

-वेतन विसंगतियों को दूर कर रोके गये भत्‍ते एक सप्‍ताह के अंदर करें बहाल

सेहत टाइम्‍स
लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अतुल मिश्रा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई वार्ता में लिए गए निर्णय के अनुरूप 1 सप्ताह के अंदर वेतन विसंगतियों पर मुख्य सचिव कमेटी की बैठक कर तत्काल निस्तारण करें और नगर प्रतिकर भत्ता सहित सभी अन्य रोके गए भत्तों को तत्काल बहाल किया जाए, अन्यथा की स्थिति में परिषद बैठक कर अगले आंदोलन का निर्णय लेगी ।

परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि 8 दिसंबर को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चे की एक बैठक संपन्न हुई थी, जिसमें यह निर्णय लिया गया था कि दिसंबर माह में मुख्य सचिव समिति की बैठक कर फार्मासिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, लैब टेक्नीशियन के वेतन उच्चीकरण का निर्णय लिया जाएगा । वहीं नगर प्रतिकर भत्ता सहित अन्य भत्तों पर भी बहाली की भी कार्रवाई होगी, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक केवल कैशलेस इलाज का एक शासनादेश जारी किया गया है, अन्य मुद्दों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है ।

मुख्य सचिव स्तर पर बनी सहमति को लागू न किए जाने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त हो रहा है परिषद ने कहा कि कर्मचारियों की नाराजगी से आने वाले विधानसभा चुनाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए तत्काल कर्मचारियों की मांगों पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अन्यथा की स्थिति में परिषद ने निर्णय लिया है कि कल प्रदेश की वर्चुअल बैठक कर गंभीर आंदोलन की रणनीति तय की जाएगी ।