कर्मचारियों की मांगों पर केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिव ने जतायी सहमति, दिया आश्वासन

-इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रपति भवन में की कैबिनेट सचिव से मुलाकात

सेहत टाइम्स

लखनऊ। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने डॉ टी वी सोमनाथम आईएएस कैबिनेट सचिव भारत सरकार से राष्ट्रपति भवन कार्यालय में भेंट की। प्रतिनिधिमंडल में महासचिव प्रेमचंद एवं उप महासचिव अतुल मिश्रा शामिल थे।

वीपी मिश्रा ने कैबिनेट सचिव से आग्रह किया कि इप्सेफ की प्रमुख मांगों पर भारत सरकार से सार्थक निर्णय करायें। इस कार्य से देश का करोड़ कर्मचारी परिवार आभारी रहेगा।
प्रमुख मांगे
1- पुरानी पेंशन की सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
2- पूर्व की भांति 2 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए जिससे जनवरी 2026 से लागू हो जाए।
3- आउटसोर्स के कर्मचारियों को रिक्त पदों में भर्ती में वरीयता दी जाए तथा न्यूनतम वेतन दिया जाए।
4- लोकल बॉडी के कर्मचारियों को बोनस दिया जाए।
5- रोजाना बढ़ रही भीषण महंगाई पर रोक लगाई जाए।

कैबिनेट सचिव ने कहा कि वह कर्मचारी परिवार को अपना परिवार मानते है, इसलिए उनकी पीड़ा को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली समिति के अध्यक्ष की हैसियत से कुछ सुझाव भारत सरकार के वित्त मंत्री को भेजा था। जो निर्णय हुआ है उसमें कमियों को दूर कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने वेतन आयोग के गठन पर भी सैद्धांतिक सहमति व्यक्ति की। आउटसोर्स कर्मियों को रिक्त पदों पर नियुक्ति में वरीयता देने पर भी सहमति व्यक्त की। लोकल बॉडी के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रकरण पर कार्मिक व वित्त विभाग से प्रस्ताव मांग कर उस पर भी सार्थक निर्णय कराने का प्रयास करेंगे।

कैबिनेट सचिव ने कहा कि 30 जनवरी व 31 दिसंबर को सेवानिवृत होने वाले कर्मचारियों को पेंशन में एक वेतन वृद्धि का आदेश जारी हो चुका है। उन्होंने कहा कि मांगों पर निर्णय मंत्री परिषद स्तर पर होता है। उनके हाथ में नहीं है फिर भी कर्मचारियों के हितों को देखते हुए निर्णय कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने इस माह आने वाली दीपावली की कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए निरंतर संवाद की अपेक्षा की।