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मांगें पूरी न हुईं तो बोर्ड परीक्षा मूल्यांकन का बहिष्कार भी करेगा
लखनऊ। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी से नाराज़ होकर 21 जनवरी को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय लखनऊ पर धरना देगा। यही नहीं मांगें पूरी न होने पर बोर्ड परीक्षा की कॉपियों के मूल्यांकन का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी गयी है।
संघ के प्रदेशीय मंत्री व प्रवक्ता डॉ महेन्द्र नाथ राय ने यह जानकारी देते हुए कहा है कि यदि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हमारी मांगों के सम्बन्ध में सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो हमारे संघ के पदाधिकारियों के साथ ही उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों/कर्मचारियों द्वारा बोर्ड परीक्षा के मूल्यांकन का बहिष्कार किया जाएगा। धरने में प्रदेश के सभी 75 जनपदों के शिक्षक/कर्मचारी व पदाधिकारी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि हमारी मांगों में पुरानी पेंशन योजना तत्काल बहाल करना, वित्तविहीन मान्यता की धारा 7 क को 7-4 में परिवर्तन किया जाना तथा सेवा सुरक्षा, मानदेय/वेतन का निर्धारण किया जाना् शामिल है।
इसके अलावा संघ की मांगें हैं कि शिक्षकों/कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधा प्रदान किया जाए। अद्यतन कार्यरत तदर्थ शिक्षकों का विनियमितिकरण किया जाए। सीटी/एलटी विसंगति को समाप्त किया जाए। व्यवसायिक एवं कम्प्यूटर अनुदेशकों का शिक्षक पद पर समायोजन किया जाए। विषय विशेषज्ञों को पूर्व की सेवा का लाभ दिया जाए तथा माध्यमिक शिक्षा परिषद् के मूल्यांकन/निरीक्षण आदि का पारिश्रमिक सीबीएसर्इ बोर्ड के बराबर किया जाए।
