-कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष व महासचिव ने जताया आभार
सेहत टाइम्स
लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष वी पी मिश्र एवं महासचिव शशी कुमार मिश्र ने बताया है कि मुख्य सचिव के साथ 8 दिसम्बर को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के तहत मोर्चा द्वारा रखी गयी मांगों पर शासनादेश जारी होने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है, उम्मीद है कि इसी माह में शासनादेश जारी हो जाएंगे।
नेताद्वय ने कहा कि मुख्य सचिव के साथ हुई बैठक के निर्णय के परिणाम आने शुरू हो गये हैं। उन्होंने बताया कि जिन मुख्य मांगों पर निर्णय लिये गये हैं उनमें आउटसोर्सिंग/संविदा कर्मियों के सेवा सुरक्षा, वेतन भुगतान एवं इपीएफ फंड न काटने वालों के विरुद्ध कार्यवाही शामिल है। इसके अलावा 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की पत्रावली मुख्यमंत्री को प्रेषित हो गयी है।
इसके अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा 13 दिसंबर तक मुख्य सचिव समिति की पहली बैठक में डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और आप्टोमेट्रिस्ट सहित स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के अन्य सम्वर्गों की दिसंबर में वेतन विसंगतियां दूर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त स्थानीय निकाय आदि विभागों के संवर्गों के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है।
नेताद्वय के अनुसार कैशलेस इलाज का शासनादेश इसी माह में जारी होगा तथा सेवा नियमावलियां प्रख्यापित करने की कार्यवाही तेजी से शुरू हो गयी है, यह प्रक्रिया दिसंबर में पूरी होगी। इसी प्रकार केजीएमयू कर्मियों के कैडर पुनर्गठन का आदेश की प्रकिया भी इसी माह प्रक्रिया शुरू होगी। इसके अतिरिक्त रिक्त पदों पर नियमित नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां करने की कार्यवाही भी चल रही है।
ज्ञात हो पिछली बैठक में वी.पी. मिश्रा द्वारा मांगों के प्रस्तुतीकरण पर मुख्य सचिव ने उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा था कि माह दिसंबर में हर हाल में निर्णय कर शासनादेश जारी कर दिया जाए। इसी के अनुसार विभागों द्वारा त्वरित कार्यवाही की जा रही है।
इसी के साथ मुख्य सचिव ने कहा था कि पेंशन एवं फ्रीज महंगाई भत्ते के बारे में भारत सरकार जब निर्णय लेगी उत्तर प्रदेश सरकार त्वरित कार्यवाही करके आदेश जारी करेगी क्योंकि उपरोक्त का फैसला भारत सरकार द्वारा किया गया था। कर्मचारी-शिक्षक मोर्चा ने इस त्वरित कार्रवाई के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्य सचिव के आदेश पर त्वरित कार्यवाही के निर्णय के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया गया है।