शासनादेश जारी, कहा वर्तमान में इनकी प्रासंगिकता नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मियों को वर्तमान मे दिये जा रहे भत्तों में छह तरह के भत्तों पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इससे करीब 22 लाख राज्य कर्मियों पर असर पड़ेगा। इस संबंध में गुरुवार को शासनादेश जारी कर दिये हैं।
सरकार द्वारा जारी आदेश में अपर मुख्य सचिव संजीव मित्तल की ओर से कहा गया है कि राज्य के अधिकारियों व कर्मचारियों को मिल रहा द्विभाषी प्रोत्साहन भत्ता, कम्प्यूटर संचालन के लिए प्रोत्साहन भत्ता, स्नातकोत्तर भत्ता, कैश हैण्डलिंग भत्ता, सिंचाई विभाग में परियोजना भत्ता तथा स्वैच्छिक परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन भत्ता नहीं मिलेगा। शासनादेश में कहा गया है कि ऐसा इसलिए किया गया है कि अब ऐसे भत्तों की प्रासंगिकता नहीं रह गई है।

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