आगामी बजट में आठवें वेतन आयोग की घोषणा करे सरकार : इप्सेफ

-राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने भेजा प्रधानमंत्री और वित्तमंत्री को पत्र

सेहत टाइम्स

लखनऊ। इण्डियन पब्लिक सर्विस इम्प्लाईज फेडरेशन (इप्सेफ) ने प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री भारत सरकार से पत्र भेजकर 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।

इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने प्रधानमंत्री एवं वित्तमंत्री भारत सरकार से मांग की है कि आगामी फरवरी में पेश होने वाले बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करें। इस सम्बन्ध में पहले भी मांग की जा चुकी है।

श्री मिश्र ने बताया कि 7वें वेतन आयोग का गठन 2 वर्ष पूर्व गठन किया गया था। जिसमें 1 जनवरी 2016 से लागू भी हो गया था। उसी तरह आठवें वेतन आयोग का गठन 2024 में हो जाना चाहिए था, जो अभी तक गठित नहीं किया गया है, जिससे देश भर के लाखों कर्मचारी आक्रोशित हैं। राज्यों के कर्मचारी भी नाराज हैं।

श्री मिश्र ने कहा कि लगता है कि भारत सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं करना चाहती है। इससे अधिकारी/कर्मचारियों में आक्रोश होगा, जिसका खामियाजा भावी चुनावों पर पड़ेगा।

श्री मिश्र ने आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा, न्यूनतम वेतन के लिए तथा विनियमित करने के लिए (नियमावली) बनाने की मांग को फिर दोहराया है। इन बिन्दुओं पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं कैबिनेट सचिव से भी भेंट कर अनुरोध किया जा चुका है।

श्री मिश्र ने कहा है कि अगर निर्णय नहीं लिया गया तो इप्सेफ की आगामी बैठक में आन्दोलन करने का भी निर्णय लेने को बाध्य होना पड़ेगा।