कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों पर कार्मिक विभाग के साथ बैठक में सहमति

-मांगों के चुनाव पूर्व पूरे होने की आशा जतायी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के पदाधिकारियों ने

सेहत टाइम्स

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश की मांगों पर नियुक्ति एवं कार्मिक के अपर मुख्य सचिव डॉ देवेश चतुर्वेदी के साथ विस्तार से बैठक हुई जिसमें सार्थक निर्णय लिये गये।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने बताया कि बैठक में वी पी मिश्र अध्यक्ष कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ,सुरेश कुमार रावत अध्यक्ष एवं गिरीश चन्द्र मिश्रा वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि बैठक में जो निर्णय लिए गए उनमें (1) डिप्लोमा फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन एवं ऑप्टोमेट्रिस्ट की वेतन विसंगतियों पर चुनाव से पूर्व निर्णय कराए जाएंगे तथा केंद्र की भांति पदनाम परिवर्तन भी कर दिया जाएगा। (2) आउटसोर्सिंग /संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन सेवा नियमावली पर एक माह में निर्णय कराया जाएगा। (3) सिंचाई विभाग के नलकूप चालक,सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, ट्यूबवेल टेक्नीशियन संवर्ग के नियमावली उनकी देखरेख में एक माह में जारी करा दी जाएगी। (4) रोडवेज कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का भुगतान करने का आदेश कर दिया गया है, शेष मांगों पर वित्त विभाग एवं परिवहन के प्रमुख सचिव के साथ जल्द बैठक करके निर्णय कर दिया जाएगा। (5) भारत सरकार की भांति एल टी सी पर जाने पर 10 दिन का अवकाश नकदी कारण देने पर वित्त विभाग से परामर्श करके निर्णय किया जाएगा। (6) कैशलेस इलाज में आ रही दिक्कतों को तत्काल दूर किया जाएगा। कर्मचारियों के लिए अलग काउंटर व इलाज की व्यवस्था की जाएगी। (7) बायोमैट्रिक अटेंडेंस में संगठनों के पदाधिकारियों को मीटिंग में व संगठन कार्य के लिए जाने पर विशेष छूट दी जाएगी तथा (8) मान्यता प्राप्त सेवा संघों/महासंघों के पदाधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा में वृद्धि करने पर निर्णय किया जाएगा।

अतुल मिश्रा ने बताया कि बैठक के अंत में अपर मुख्य सचिव कार्मिक द्वारा सार्थक निर्णय करने के लिए उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए आशा व्यक्त की कि बैठक में बनी सहमति पर चुनाव से पूर्ण निर्णय करायेंगे।