एनएचएम कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि, बीमा का लाभ, स्थानांतरण नीति सहित कई मुद्दों पर बनी सहमति

-मिशन निदेशक के साथ संयुक्त एनएचएम कर्मचारी संघ यूपी की बैठक में हुए कई निर्णय

सेहत टाइम्स/धर्मेन्द्र सक्सेना

लखनऊ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर मिशन निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वार्षिक वेतन वृद्धि, बीमा का लाभ, स्थानांतरण नीति सहित कई अन्य बिन्दुओं पर सहमति बनी है।

यह जानकारी देेते हुए संयुक्त एनएचएम कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के मीडिया प्रभारी सचिन यादव ने बताया कि 28 दिसम्बर को मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की अध्यक्षता में संघ के प्रतिनिधि मण्डल के साथ बैठक आयोजित हुई। प्रतिनिधिमंडल में राम निवास प्रदेश संगठन मंत्री, भारतीय मजदूर संघ उत्तर प्रदेश, डॉ अनिल गुप्ता, अध्यक्ष, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री योगेश उपाध्याय, प्रदेश सचिव प्रवीण यादव, प्रदेश अध्यक्ष, कोविड 19 कर्मचारी डॉ अमन, डॉ रम्भा, एनएमएस और डा शिखा वर्मा एनएमएस शामिल रहे। उन्होंने बताया कि बैठक में जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें बीमा का लाभ इसी वित्तीय वर्ष में दिए जाने की बात पर सहमति बनी है।

इसके अतिरिक्त वार्षिक वेतन वृद्धि 5% से 10% वार्षिक मंहगाई के अनुरूप होगी, जोकि अप्रैल 2024 से लागू होगी। इसी प्रकार स्थानांतरण नीति बनाए जाने के लिए निर्देशित किया गया है नीति बनाए जाने के उपरांत कार्मिकों को अवगत कराया जाएगा। कोविड कार्मिकों के समायोजन के लिए पुनः एक बैठक कर तय किया जाना है कि सभी कार्मिकों का समायोजन कहां किया जा सकता है।

बैठक में यह भी तय हुआ कि सभी कार्मिकों को राजपत्रित और निर्बन्धित अवकाश देने का निर्देश जारी किया जायेगा। यह हुआ कि समस्त एजेंसी के माध्यम से कार्यरत कार्मिकों को एनएचएम में लागू सारे अवकाश आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश का भी लाभ मिलेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि सीएचओ समेत समस्त कार्मिकों का इंसेंटिव वेतन में जोड़े जाने के लिए अभी ट्रायल प्रक्रियाधीन है जल्द ही सभी पर लागू होगा। इसी प्रकार तय हुआ कि एनयूएचएम में टीबीआई और पीबीआई के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। इसी प्रकार बैठक में सहमति बनी कि प्रधान मंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत कार्मिकों का इंसेंटिव वर्षो से लंबित है, इसके लिए महिला कल्याण विभाग को बजट दिए जाने के लिए निर्देशित कर जल्द से जल्द लाभ दिया जाएगा।