-लंबित मांगों पर तत्काल करें निर्णय वर्ना सक्रिय सहयोग करेगा मोर्चा
सेहत टाइम्स
लखनऊ। कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा एवं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉईज़ फेडेरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा ने प्रदेश सरकार से पुरजोर मांग की है कि स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ की लंबे अरसे से लंबित मांगों पर तत्काल निर्णय करें, अन्यथा मोर्चा भी सक्रिय सहयोग करने को बाध्य होगा।
श्री मिश्र ने बताया कि महासंघ की मांगों पर मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव स्तर पर कई बार बैठक हुई थी और मुख्य सचिव ने निर्देश जारी किया था कि वित्त विभाग के साथ बैठक करके एक माह में सार्थक निर्णय करें परंतु सभी मांगें यथावत लंबित हैं जिसके कारण महासंघ को आंदोलन करने का निर्णय करना पड़ रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रमुख मांगों में सातवें वेतन आयोग के अनुरूप विभिन्न संवर्गों के पदों का पुनर्गठन, दैनिक कर्मचारियों का राज्य कर्मचारियों की भांति विनियमितीकरण, सेवा नियमावली का प्रख्यापन, रिक्त पदों पर नियमित भर्ती एवं पदोन्नतियां शामिल हैं।
श्री मिश्र ने बताया कि मोर्चा के घटक संगठन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राजकीय निगम कर्मचारी महासंघ, रोडवेज़ कर्मचारी संयुक्त परिषद, माध्यमिक शिक्षक संघ, इंद्रा भवन जवाहर भवन वेलफ़ेयर एसोसिएशन, फेडेरेशन ऑफ फ़ॉरेस्ट आदि के पदाधिकारियों ने कल के कार्यक्रम को समर्थन देते हुए जनपद शाखाओं को भी सम्मिलित होने का निर्देश व सरकार को पत्र प्रेषित किया है।