-सातवें वेतन आयोग का लाभ मिलना नितांत आवश्यक
सेहत टाइम्स
लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष वी पी मिश्र, महासचिव शशि कुमार मिश्र ने वित्त मंत्री द्वारा 2022-23 के लिए प्रस्तुत बजट को पूर्णत: निराशाजनक एवं हतोत्साहित करने वाला बताया है।
वी पी मिश्र ने खेद व्यक्त किया है कि वेतन समिति पर निर्णय न लिए जाने से कई लाख आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिल पाया है, जो कि नितांत आवश्यक है।
शशि कुमार मिश्र ने कहा कि स्थानीय निकायों के कर्मचारियों के संवर्गों का पुनर्गठन न होने से उन्हें सातवें वेतन आयोग का पूरी तरीके से लाभ नहीं मिल पाया है। दैनिक वेतन कर्मचारियों का विनियमितीकरण लंबित है। विकास प्राधिकरण एवं राजकीय निगम का भी यही हाल है। निगमों के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते की किस्त, सेवानिवृत्त होने वाले को सेवानिवृत्ति लाभ आदि नहीं मिल रहा है।
अतुल मिश्रा महामंत्री राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोर्चा ने बताया कि राज्य कर्मचारियों को कैशलेस इलाज के प्रमाण पत्र नहीं मिल पाए हैं, फ्रीज डी ए एवं नगर प्रतिकर भत्ता की बहाली नहीं हुई है। राज्य सरकार की कर्मचारी विरोधी नीतियों से कर्मचारी नाराज एवं आक्रोशित है। उन्होंने कहा है कि मांगों पर जल्द निर्णय किया जाए।