‘एक देश, एक राशन कार्ड’ की तर्ज पर लागू करें ‘एक देश, एक वेतन भत्ते’

-इप्सेफ ने प्रधानमंत्री, वित्तमंत्री एवं कैबिनेट सचिव को पत्र भेज कर की मांग

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी.पी. मिश्रा एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एवं भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को ज्ञापन भेजकर मांग की है कि देशभर में ‘‘एक देश एक राशन कार्ड’’ की तरह देशभर के सरकारी कर्मचारियों को ‘‘एक देश एक वेतन भत्ते’’ देने का निर्णय कर दें तो देश भर में आए दिन कर्मचारी आंदोलन समाप्त हो जाएंगे। इससे केंद्र एवं राज्यों की सरकारों को शांति से काम करने का मौका मिलेगा और कर्मचारियों का सरकार को पूरा सहयोग मिलेगा।
प्रेमचंद्र ने बताया कि आज इप्सेफ की राष्ट्रीय कार्यसमिति की वर्चुअल बैठक वी पी मिश्रा की अध्यक्षता में हुई जिसमें सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ कि देशभर के कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए पी.एच.सी., ब्लॉक स्तर से लोकल मुख्यालय तक के कर्मचारियों को एकजुट करने के लिए सभाएं/सम्मेलन किए जाएं जिससे कोरोना से दिवंगत कर्मचारियों एवं उनके परिवार से भेंट कर उन्हें समुचित सहायता प्रदान की जाएगी। 50 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि, मृतक आश्रित को नौकरी एवं पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान कराने में सहायता की जाए। इस कार्य के लिए ब्लॉक सी.एच.सी., पी.एच.सी. अस्पताल पर वर्चुअल बैठक की जाए तथा जिला प्रशासन से सहायता करने का अनुरोध किया जाए। बीमा कम्पनी न्यू इन्श्योरेन्स कम्पनी भुगतान में टाल मटोल कर रही है। अधिकारी भी रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे आक्रोश बढ़ रहा है।
बैठक में यह भी तय किया गया कि सभी राज्यों में इप्सेफ के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित करके देशभर के कर्मचारियों को एक सूत्र में बांधकर संगठन को सुदृढ़ किया जाए। बैठक में यह भी मांग की गई कि कोरोना से मृत कर्मचारियों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की अनुग्रह धनराशि का भुगतान, मृतक आश्रित को नौकरी, पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयों का भुगतान न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाए।
उन्होंने बताया कि यह भी तय किया गया कि ब्लॉक, पी.एच.सी. सी.एच.सी. से जनपद मुख्यालय पर बैठकें की जायेंगी, जिसमें 15 जून से 15 जुलाई तक इप्सेफ की उपलब्धियों को बताया जायेगा तथा दिवंगत के परिवार से संपर्क कर उन्हें समस्त देयों का भुगतान में सहायता की जायेगी।

वर्चुअल बैठक में उ0प्र0 से राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्रा, के॰के॰ सचान, गिरीश मिश्र, अशोक कुमार, सुरेश अध्यक्ष परिषद, सुनील यादव, दिल्ली से दीपक ढोलकिया सलाहकार, आर॰के॰ भदौरिया उपाध्यक्ष (केन्द्रीय समिति), एस बी सिंह मध्य प्रदेश, सुभाष गंगुणे, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखण्ड, आसाम, पश्चिम बंगाल, उत्तराखण्ड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमांचल, तमिलनाडु आदि के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

‘एक देश, एक राशन कार्ड’ की तर्ज पर लागू करें ‘एक देश, एक वेतन