कर्मचारियों की समस्‍याओं पर गंभीरता से विचार का आश्‍वासन दिया कैबिनेट सचिव ने

-इप्‍सेफ के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष वीपी मिश्र ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव से मांगों पर की विस्‍तार से चर्चा

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा के साथ मांगों पर विस्तार से चर्चा की। कैबिनेट सचिव ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याओं पर वे गंभीरता से चर्चा करके सार्थक निर्णय लेंगे। उन्‍होंने कहा कि कोविड-19 में कर्मचारियों का सहयोग सराहनीय है।

इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा ने आज भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के साथ वर्चुअल बातचीत की। उन्होंने उन्हें बताया कि देश भर में कर्मचारियों की कुछ महत्वपूर्ण मांगे हैं जिन पर काफी अरसे से लॉकडाउन के कारण न तो चर्चा हुई और न कोई सार्थक निर्णय हो पाया जिसके कारण कर्मचारियों में नाराजगी व्याप्त है। उनका समाधान आपके स्तर से हो सकता है।

उन्‍होंने बताया कि प्रमुख मांगों में जो मांगे शामिल हैं उनमें

1. कोविड-19 की महामारी के इलाज में लगे दिवंगत कर्मचारियों के परिवार को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण निधि से 50 लाख रुपए का भुगतान तथा मृतक आश्रित को नियमित नियुक्ति, पारिवारिक पेंशन एवं अन्य देयकों का तत्काल भुगतान। इसपर भारत सरकार के वित्त मंत्री के आदेश भी हैं।

2. बढ़ती महंगाई भत्ते की किस्तों का एरियर सहित भुगतान। इस महामारी में कर्मचारियों ने विशेष कुर्बानी दी है, इसलिए माह जुलाई में इसका भुगतान मानवीय दृष्टि से किया जाए।

3. रिक्त पदों की भर्ती में आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की नियुक्ति में वरीयता दी जाए क्योंकि कोविड-19 महामारी में उनका भी विशेष योगदान रहा है काफी संख्या में दिवंगत हो चुके हैं।

4. 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को माह जून के बाद 1 जुलाई को मिलने वाले इंक्रीमेंट को जोड़कर पेंशन निर्धारित किया जाए चूंकि एक वर्ष की संतोषजनक सेवा देने पर एक जुलाई को इंक्रीमेंट का लाभ प्राप्त होता है परन्तु 30 जून को सेवानिवृत्त होने के कारण इसका प्राप्त नहीं हो रहा और इससे उनकी पेंशन पर भी प्रभाव पड़ता है। देश के बढ़ी संख्या में अधिकारी कर्मचारी इससे वांछित रह जाते हैं। इस संबंध में न्यायालय के भी आदेश हैं।

5. एक देश एक वेतन नीति के आधार पर देश भर के कर्मचारियों को पद अनुसार समान वेतन एवं भत्ते दिए जाए इससे देशभर में कर्मचारी आंदोलनो में कमी आएगी। इसके लिए राष्ट्रीय वेतन आयोग का गठन किया जाए।

कैबिनेट सचिव ने कहा कि वह कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण रखते है और स्थिति सामान्य होने पर इप्सेफ के पदाधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। उन्होंने अपने संयुक्त सचिव अमन दीप गर्ग को निर्देश दिया कि पर्सनल अफेयर्स एवं पेंशन के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी से उन्हें अवगत कराएं। श्री मिश्र ने उनका आभार व्यक्त किया।