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-रायपुर छत्तीसगढ़ में होने वाली बैठक में सभी राज्यों के पदाधिकारी शामिल होंगे
सेहत टाइम्स
लखनऊ। भारत सरकार के बजट में कर्मचारियों के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कोई निर्णय नहीं करने से कर्मचारियों में नाराजगी को देखते हुए इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) कोर कमेटी की आपात बैठक 16-17 फरवरी को रायपुर छत्तीसगढ़ में बुलाई गई है।
यह जानकारी देते हुए इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि बैठक में समस्त राज्यों के पदाधिकारी प्रतिभाग करेंगे, इसमें महत्वपूर्ण निर्णय किए जाने की संभावना है।
महामंत्री प्रेमचंद ने बताया कि वर्तमान महंगाई में पेंशन भोगी कर्मचारी तथा सेवारत कर्मचारी परिवार अत्यधिक आर्थिक संकट में पड़ा है। भारत सरकार सभी वर्गों की परेशानियों का निवारण कर रही है फिर कर्मचारियों के प्रति उदासीन क्यों।
उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली न होने से देश भर के करोड़ों कर्मचारी परिवार दुखी हैं। वे प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि इप्सेफ के पदाधिकारियों के साथ तत्काल बैठक कर समस्याओं का समाधान करें क्योंकि देशभर का कर्मचारी ही सरकार के छोटे से बड़ा सभी कार्य गांव से लेकर सचिवालय तक कर रहा है। उनकी उपेक्षा ठीक नहीं है।
राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने बताया कि उत्तर प्रदेश सहित केंद्र-राज्यों के बजट में कर्मचारियों की उपेक्षा की गई है जिससे कर्मचारी नाराज हैं। आठवें वेतन आयोग का भी इस वर्ष गठन करना आवश्यक है। तभी वर्ष 2026 में आयोग की रिपोर्ट तैयार हो पाएगी।
उन्होंने कहा कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारी की दशा और दयनीय है। वे 8 से 10 हजार में अपने परिवार की शिक्षा दीक्षा खानपान की व्यवस्था कैसे कर पाएगा। उनके लिए एक नीति बनाना नितांत आवश्यक है। इप्सेफ बराबर मांग करता रहा है, कई राज्यों में महंगाई भत्ते की कई किस्तें भी बकाया हैं स्वास्थ्य सेवा से जुड़े पैरामेडिकल कर्मचारियों की हालत और खराब है।
इप्सेफ के नेताओं ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए गठित समिति से रिपोर्ट प्राप्त करके चुनाव से पूर्व निर्णय करें। इप्सेफ ने रक्षा मंत्री से भी आग्रह किया है कि कर्मचारियों की समस्याओं के निवारण में हमेशा की तरह सहयोग देने की कृपा करें।
