एनएचएम संविदा कर्मियों को ग्रेच्युटी न मिली तो कोर्ट जाएगा कर्मचारी संघ

-एनएचएम कर्मियों के अनेक लंबित मुद्दों पर मिशन निदेशक के साथ संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की हुई विस्तृत वार्ता

सेहत टाइम्स

लखनऊ। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश ने कहा है कि सामाजिक सुरक्षा एवं ग्रेच्युटी EPF का लाभ सभी कर्मचारियों को दिलाने के लिए फाइल प्रक्रियाधीन है। ग्रेच्युटी लागू कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए, अन्यथा संघ द्वारा ग्रेच्युटी एक्ट के तहत न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा।

यह जानकारी देते हुए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने बताया कि संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राकेश सिंह के नेतृत्व में प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय की वार्ता सत्र में विशिष्ट उपस्थिति रही। प्रतिनिधि मंडल में संघ की ओर से डॉ. रोहित, विजय मौर्य, पंकज द्विवेदी, ज्योतिर्मा राय, हरिओम सिंह, आशा एवं आशा संगिनी संघ की प्रभारी उषा भाजपाई, प्रदेश अध्यक्ष मीरा सिंह एवं प्रदेश उपाध्यक्ष पप्पी धनगढ़ सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

इस महत्वपूर्ण बैठक में कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में कहा गया कि स्वास्थ्य बीमा पर कहा गया कि सभी कर्मचारियों को वेतन खाते (Salary Account) के माध्यम से चिकित्सा बीमा का लाभ दिलाने के लिए प्रमुख सचिव स्तर पर फाइल लंबित है, जिसका शीघ्र समाधान कराने का आश्वासन दिया गया।

इसी प्रकार कहा गया कि भारत सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णय तक सभी आउटसोर्स कर्मियों को 30 लाख रुपये की दुर्घटना बीमा एवं बोनस का लाभ दिलाने के लिए प्रस्ताव पारित किया जाएगा। महंगाई भत्ता (DA) के विषय में बताया गया कि भारत सरकार को पत्र भेजा गया है, और इसके शीघ्र क्रियान्वयन के लिए अनुस्मारक भेजा जाएगा। इसके अतिरिक्त संविदा कर्मचारियों के लिए आवासीय व्यवस्था पर बताया गया कि इस विषय में निर्णय लेकर जल्द ही आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

वेतन विसंगति के बारे में बताया गया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लंबित है। संघ इस विषय में निरंतर प्रयासरत रहेगा, जिससे सभी कर्मचारियों को उचित वेतन लाभ प्राप्त हो सके।

यह भी बताया गया कि 30 लाख रुपये की बीमा राशि लगभग 100 मृतक कर्मियों के आश्रितों के लिए प्रक्रियाधीन है। इस प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूरा कराने के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। योगेश उपाध्याय ने बताया कि चर्चा में इसके अतिरिक्त, आशा कार्यकर्ताओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी वार्ता की गई, जिनका विस्तृत विवरण आशा संघ द्वारा पृथक रूप से जारी किया जाएगा। अन्य NHM कार्मिकों के मुद्दों को आगामी माह में GRC की बैठक में रखा जाएगा ताकि उनका समाधान सुनिश्चित किया जा सके।

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