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स्वास्थ्य विभाग ने पत्र जारी कर मांगा पुरानी पेंशन पर विकल्प, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने जताया आभार

-नयी पेंशन की अधिसूचना से पूर्व विज्ञापित पदों पर चयनित कर्मियों से मांगा गया विकल्प

अतुल मिश्र

सेहत टाइम्स

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उ प्र ने 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापन के अनुपालन में नियुक्त कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना लागू किए जाने के संबंध में विकल्प दिए जाने के लिए आज महानिदेशक स्तर से पत्र जारी करने पर उप मुख्यमंत्री, प्रमुख सचिव एवं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ बृजेश राठौर का धन्यवाद ज्ञापित किया है। साथ ही सरकार से अनुरोध किया है कि सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिये।

यह जानकारी देते हुए महामंत्री अतुल मिश्र ने बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष सुरेश रावत, महामंत्री अतुल मिश्रा, प्रमुख उपाध्यक्ष सुनील यादव ने कहा कि वित्त सामान्य अनुभाग 3 उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या 14/2024/ सा- 3- 243/दस -2024/ 301(1)/ 2024 दिनांक 28.6.2024 को एक आदेश जारी कर यह कहा गया था कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिकों, जिनका चयन ऐसे पद/रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो जिसका विज्ञापन प्रदेश में नई परिभाषित अंशदान पेंशन योजना (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.3.2005 के पूर्व हो चुका था, को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की व्यवस्था की गई है तथा शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 के क्रम में विकल्प दिए जाने संबंधी विकल्प पत्र भी शासन द्वारा निर्गत किया गया है।

इस सम्बन्ध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा द्वारा 10 जुलाई 2024 को प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन को पत्र लिखकर यह अनुरोध किया गया था कि चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा में कार्यरत कर्मचारियों को इस शासनादेश का तत्काल लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि
महानिदेशक द्वारा आज प्रदेश के समस्त परिधिगत अधिकारियों एवं महानिदेशालय के अधिकारियों को पत्र लिखकर इस शासनादेश का अनुपालन करते हुए विकल्प प्राप्त करने के लिए कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित ही इस पत्र के जारी होने के बाद अनेक कार्मिकों को इसका लाभ मिल सकेगा।

ऑप्टामेट्रिस्ट संवर्ग की एसीपी पर निर्णय इसी माह

श्री मिश्र ने बताया कि आज महानिदेशक से भेंट के दौरान धन्यवाद देते हुए ऑप्टोमेट्रिस्ट संवर्ग के कर्मियों की ए सी पी विगत दो वर्षों से लंबित है के संबंध में भी चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने आश्वस्त किया कि इसका भी इसी माह के अंत तक निस्तारण हो जाएगा।

One comment

  1. मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है,
    मध्य प्रदेश 1998 शिक्षा कर्मी बिना पेंशन के रिटायर हो रहे हैं सर,
    1998 शिक्षा कर्मी को भी उनका हक मिलना चाहिए।#OPS सीता राम

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