आउटसोर्सिंग कर्मियों को नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का प्रावधान करें

-कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने सेवा नियमावली बनाये जाने का किया स्‍वागत

सेहत टाइम्‍स

लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा ने आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा संबंधी नियमावली तैयार किए जाने का स्वागत करते हुए मांग की है कि नियमित नियुक्तियों में प्राथमिकता देने का भी प्रावधान किया जाए।

कर्मचारी-शिक्षक संयुक्त मोर्चा के वीपी मिश्र की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश सरकार द्वारा मोर्चा की मांग पर आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की सेवा संबंधी नियमावली बनाई जाने का स्वागत करते हुए मांग की ऐसे कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची बनाकर उन्हें विनियमित करने का भी प्रावधान उसमें जोड़ा जाए।

मोर्चा के महामंत्री शशि कुमार मिश्रा ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि विभागों में सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर संवर्गों का पुनर्गठन महंगाई भत्ते की बकाया किस्तों का भुगतान किया जाए तथा विभाग एवं निगमों के कर्मचारियों के मांगों पर पूर्व की बैठकों में लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद घटक संगठन के अध्यक्ष सुरेश रावत एवं महामंत्री अतुल मिश्रा ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से मांग की है कि वेतन विसंगतियां, रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नतियों के अनुपालन माह अक्टूबर में अवश्य पूरे कर लिए जाएं तथा सिंचाई, केजीएमयू, चिकित्सा स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण विभागों की सेवा नियमावलियों का प्रख्यापन तत्काल कराये जाने का प्रकरण 3-4 साल से लंबित पड़े हैं, जिससे कर्मचारियों की अपूर्ण क्षति हो रही है।

इसके साथ ही मांग की है कि कर्मचारी संगठनों के अध्यक्ष महामंत्री के संगठन कार्य करने के लिए बायोमेट्रिक हाजिरी में कुछ घंटे की छूट दी जाए। उल्लेखित है कि संगठन शासन एवं कर्मचारियों के बीच सेतु का कार्य करते हैं।