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अनुग्रह राशि बढ़ाने का स्‍वागत, अब रुके भत्‍तों का भी कर दें भुगतान

-राज्‍य कर्मचारी संयुक्‍त परिषद ने मुख्‍यमंत्री से किया आग्रह

अतुल मिश्रा

सेहत टाइम्‍स ब्‍यूरो

लखनऊ। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के महामंत्री अतुल मिश्रा ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2021 में चुनाव ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मचारी शिक्षकों को कोविड-19 से संक्रमित होने की दशा में हुई मृत्यु की दशा में अनुग्रह राशि को बढ़ाते हुए 30 लाख अनुग्रह राशि का भुगतान किए जाने के लिए गए निर्णय पर परिषद ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा है कि उन्होंने दिवंगत हुए कर्मचारी व शिक्षकों के परिवार की परेशानी को दृष्टिगत रखते परिषद की मांग पर निर्णय लिया व इसका लाभ प्रदान करने में समयबद्धता व मृतक आश्रित को नियुक्ति व अन्य देयकों की पत्रावली जो ठंडे बस्ते में पड़ी थी उसमें भी तीव्र गति प्रदान हुई।

परिषद के महामंत्री अतुल मिश्रा ने मुख्यमंत्री को स्मरण कराते हुए कि 4 मई को आपके द्वारा घोषणा की गई थी कि चिकित्सा स्वास्थ्य, शिक्षा व परिवार कल्याण के समस्त कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रुप में 25% मूल वेतन का दिया दिया जाएगा परंतु जारी हुए शासनादेश में त्रुटि होने के कारण मात्र 3% कर्मचारियों को इसका लाभ प्राप्त हो पा रहा है। इस संबंध में परिषद द्वारा आप को पत्र लिखकर भी मांग की गई पर संज्ञान न लेने की दशा में कर्मचारियों की पीड़ा को देखते हुए आपका ध्यान आकर्षण करने के लिए 25 मई को प्रदेश के समस्त कर्मचारियों ने काला फीता बांधकर कार्य किया पर आज तक कोई सकारात्मक निर्णय नहीं हो पाया। जिससे कर्मचारियों का मनोबल कमजोर हो रहा है व इस महंगाई में वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में भी असमर्थ हो रहे हैं।

25 मई को अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक के हस्तक्षेप के उपरांत अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा के साथ हुई बैठक में सुझाव मांगा गया था। परिषद द्वारा यह सुझाव भी दिया गया कि सभी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान न कर पाने की दशा में कर्मचारियों का रुका हुआ डी ए व सी सी ए, परिवार नियोजन भत्ता सहित अन्य भत्ते बहाल कर दिए जाएं। परन्तु अभी तक प्रकरण विचाराधीन है।

आज पुनः परिषद आपसे मांग करती है कि कर्मचारियों की भावनाओं को देखते हुए 25% की प्रोत्साहन राशि चिकित्सा विभाग से जुड़े समस्त कर्मचारियों प्रदान करने के संबंध में निर्णय लें या डी ए व सी सी ए, परिवार नियोजन भत्ता सहित अन्य भत्ते ही बहाल कर दे जिसके लिए सरकार वचनबद्ध भी है। जिससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़े व आपके द्वारा किए गए घोषणा पर विश्वास कायम रहे।