केंद्रीय मंत्री ने कहा, व्‍यापारी भी हैं कोरोना वारियर्स

-पीयूष गोयल ने वीडियों कॉन्‍फ्रेंसिंग के माध्‍यम से विभिन्‍न राज्‍यों के व्‍यापारियों से की बात

-वैधानिक भुगतान में 30-60 दिनों की छूट की मांग की व्‍यापारियों ने

लखनऊ। कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) से जुड़े विभिन्न राज्यों के लगभग 100 व्यापारी नेताओं के साथ आज एक वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उन्हें पुलिस, चिकित्सा और पैरा मेडिकल सेवाओं के समकक्ष  “कोरोना वारियर्स” कहते हुए कहा कि‍ वर्तमान लॉकडाउन अवधि में कई बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद पूरे देश में आवश्यक वस्तुओं की सुचारु और कुशल आपूर्ति बनाए रखने में देश भर के व्यापारियों का योगदान बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा है।

व्यापारियों को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि देश में व्यापारी उम्मीदों पर खरा उतरे हैं और आवश्यक वस्तुओं की समुचित आपूर्ति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और यह सिस्टम इतना सक्षम है कि जरूरी वस्तुओं की उपलब्धता के लिए देश भर के लोगों के बीच कोई कमी नहीं है और कहीं पर भी कोई त्राहि-त्राहि नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि देश में हर एक कोरोना वायरस की चुनौती  का मुकाबला करने के लिए मजबूती के साथ खड़ा है और सभी के सामूहिक प्रयासों से भारत बाकी दुनिया की तुलना में अभी भी बेहतर स्थिति में है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार देश को कोरोना वायरस के खतरे से जल्द से जल्द मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध है।

श्री गोयल ने व्यापारियों और छोटे उद्योगों को गुणवत्ता के सामान का उत्पादन करने के लिए कहा और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोर दिया ताकि अन्य देशों पर हमारी निर्भरता कम से कम हो। उन्होंने कहा कि उद्यमी हमेशा चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसी को एक अवसर में बदलते हैं और समाज में बदलाव लाते हैं। इसलिए यह देश में व्यापार और वाणिज्य के लिए सही समय है कि व्यापारी बेहतर प्रौद्योगिकी को अपनाएं और व्यवसायों को आगे बढ़ाने के अवसर के रूप में नए भारत का निर्माण करें। विश्व विकल्प देख रहा है और हमें भारत को विश्व में सर्वश्रेष्ठ विकल्प बनाना है। उन्होंने यह भी कहा कि विश्व बाजार के बड़े हिस्से को भारतीय उत्पादों द्वारा जोड़ने के लिए  भारत से निर्यात को अपने उच्चतम स्तर पर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

कैट ने कहा की उपभोक्ताओं को आवश्यक सामान पहुंचाने के लिए आपूर्ति श्रृंखला को निर्बाध रूप से सुनिश्चित करने के लिए थोक एवं खुदरा व्यापारी,  वितरक, निर्माता,परिवहन सेवा, कूरियर सेवा, कच्चे माल निर्माता या उसके उत्पादक और वितरक, पैकेजिंग उत्पादों के निर्माता आदि के बीच बेहतर तालमेल बहुत जरूरी है, इसके लिए कोई मजबूत मॉनिटरिंग सिस्टम की आवश्यकता है।

विभिन्न राज्यीं के व्यापारी नेताओं ने कहा कि व्यापारियों को वैधानिक भुगतान में 30-60 दिनों की छूट अवधि के लिए अनुमति दी जाए और उनके क्रेडिट इतिहास को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। व्यापारियों और एमएसएमई को मानक ऋण पर 3 प्रतिशत की दर से ब्याज देने की घोषणा होनी चाहिए। सरकार को कोरोना के कारण व्यापारियों द्वारा दिए जाने वाले  पीएफ / ईएसआईसी भुगतान में व्यापारियों के योगदान को सरकार द्वारा दिया जाए तथा नाममात्र प्रीमियम पर व्यावसायिक बीमा पॉलिसियां और कवरेज प्रदान किया जाए,लॉक डाउन की अवधि के दौरान बिजली के बिलों पर फिक्स्ड शुल्क बिजली आपूर्तिकर्ताओं द्वारा नहीं लिया जाए, कर्मचारियों के वेतन / वेतन का भुगतान ईएसआई से किया जाए  क्योंकि लॉकडाउन चिकित्सा आपातकाल के समान है। यहां तक कि उन कर्मचारियों को जिन्हें ईएसआई के तहत कवर नहीं किया गया है, उनकी मजदूरी का भुगतान श्रम कल्याण बोर्ड के फंड से किया जाना चाहिए। फ़ोर्स मैज्योर की शर्तों को सभी बंदरगाहों और हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों और सभी बैंकिंग सेवाओं पर लागू किया जाना चाहिए ताकि व्यापारियों को लॉकडाउन अवधि के लिए दंड या ब्याज का भुगतान न करना पड़े। वीडियो कांफ्रेंसिंग में राजधानी लखनऊ के व्यापारी नेता संजय गुप्ता भी शामिल हुए।