Friday , August 26 2022

बढ़ती महंगाई पर लगाम न लगी तो आंदोलन के लिए बाध्‍य होंगे कर्मचारी

-इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन ने की प्रधानमंत्री से इस ओर ध्‍यान देने की मांग

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्रा ने बढ़ती महंगाई को कर्मचारियों के लिए चिंताजनक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को तुरंत महगाई पर रोक लगानी चाहिए, उन्होंने कहा कि कर्मचारी भारत सरकार के महंगाई भत्ते की किस्त रोकने तथा पेट्रोल डीजल गैस एवं खाने-पीने की सामग्री में बेतहाशा वृद्धि से अत्यंत दुखी एवं परेशान हो गया है। उसके घर का खर्च बढ़ जाने से वह कर्जदार होने लगा है। उसके पास केवल वेतन ही रह गया है। अगर महंगाई पर नियंत्रण न किया गया तो कर्मचारी सड़क पर निकल कर आंदोलन करने को बाध्य हो जायेगा।

इप्सेफ के राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्रा ने कहा कि कोविड-19 के इलाज में लगे कर्मचारियों की तो और हालत खराब हो गई है। उत्तर प्रदेश में हालात खराब हो गए हैं, क्योंकि कर्मचारियो को मिल रहे 6 भत्ते  बंद कर दिए गए हैं। प्रदेश में जो कोरोना वारियर्स अपनी जान पर खेलकर जनसेवा कर रहे हैं, सरकार उनकी जायज मांगों पर निर्णय नहीं कर रही है। कोरोना योद्धा फार्मेसिस्ट, लैब टेक्नीशियनों के वेतन संशोधन का प्रकरण वेतन समिति की रिपोर्ट के बाद भी लंबित है। कोरोना वारियर्स के रूप में कार्य कर रहे कर्मी लगातार कोविड के शिकार हो रहे हैं, कुछ तो शहीद भी हो गए।

आज ही मऊ जनपद में एक फार्मेसिस्ट जो कोविड संक्रमित व्यक्ति के परिवार को क्‍वारंटाइन करने के लिए गए, वहां उनके ऊपर जानलेवा हमला हो गया। इस प्रकार ये योद्धा तन मन धन से लगे हैं लेकिन सरकार का ध्यान यहां नहीं जा रहा।

प्रदेश में संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कर्मियों को स्थायी करने की मांग, 30 जून को सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ दिए जाने की मांग पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया।

उत्तर प्रदेश में हालात खराब हो गए हैं क्योंकि 6 भत्ते बंद कर दिए गए हैं। देश में संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग के कर्मचारी बड़ी संख्या में है जिन्हें अल्प वेतन में गुजारा करना पड़ता है। बढ़ती मंहगाई कर्मचारियो को आर्थिक रूप से तोड़ रही है। मुख्यमंत्री कर्मचारियों के हित की कार्रवाई के अलावा सभी वर्ग की सहायता कर रहे हैं।

श्री मिश्र ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि पेट्रोल, डीजल, गैस एवं खाद्य सामग्रियों की बढ़ती कीमत पर तत्काल रोक लगाएं। श्री मिश्र ने राज्यों के मुख्यमंत्री से भी यही मांग की है। इप्सेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं महामंत्री ने 1 जुलाई को कर्तव्य को सफल बनाने के लिए धन्यवाद दिया है।