अगस्त तक मांगों पर शासनादेश जारी न हुआ तो बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे कर्मचारी

-कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश की प्रदेश सरकार को चेतावनी

सेहत टाइम्स

लखनऊ। कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा उत्तर प्रदेश ने प्रदेश सरकार को चेतावनी दी है कि माह अगस्त के अंत तक मोर्चा की मांगों पर निर्णय करके शासनादेश जारी नहीं किया गया तो मोर्चा  की बैठक करके बड़े आंदोलन करने को बाध्य होना पड़ेगा। मोर्चा के अध्यक्ष वी पी मिश्र, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश चन्द्र मिश्र एवं महासचिव शशि कुमार मिश्र ने कहा है कि मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं विभागीय अपर मुख्य सचिवों द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर ध्यान न देने के कारण कर्मचारी बड़े आंदोलन करने के मूड में हैं।

वी पी मिश्रा ने बताया कि 12 जुलाई को हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव कार्मिक द्वारा  विभागीय अधिकारियों को निर्देश देने के बावजूद एक भी मांग पर निर्णय नहीं हो पाया। यहां तक कि वर्ष 2023 – 24 की स्थानांतरण नीति की धारा 12 को समाप्त करने तक पर भी निर्णय नहीं हुआ जिसके कारण पदाधिकारी को स्थानांतरण करके संघों को कमजोर करने की रणनीति कायम है। उन्होंनें कहा कि संगठनों को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है संघों के अध्यक्ष/महामंत्री एवं जनपदीय अध्यक्ष/मंत्री पर प्रहार, संगठनों के अस्तित्व पर प्रहार है।

खेद का विषय है कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर भी संगठनों से कोई अधिकारी बात ही नहीं कर रहे हैं। इसका प्रभाव राजकीय कार्यों पर भी पड़ रहा है। श्री मिश्रा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि मोर्चा के पदाधिकारियों की मांग पर तत्काल बैठक करें जिससे की आंदोलन की स्थिति न बने, इस बैठक के लिए पत्र भेजा जा चुका है।