कम करते-करते भी प्रदेश भर के 5000 एनएचएम संविदा कर्मियों का लग गया जमावड़ा

-मांगों को लेकर मिशन निदेशक के साथ कर्मचारी संगठन की विस्तार से हुई वार्ता रही सकारात्मक

-संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर पहुंचे थे संविदा कर्मी

सेहत टाइम्स

लखनऊ। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर मिशन निदेशक कार्यालय में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए संघ द्वारा विधानसभा सत्र के कारण संख्या को नियंत्रित करने के लिए जिलों से न आने की अपील की गयी थी। इस क्रम में लगभग 5000 की संख्या में संविदा कर्मी उपस्थित रहे। संगठन के प्रतिनिधि मंडल की मिशन निदेशक के साथ वार्ता हुई, जिसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर सहमति बनी।

स्थानांतरण नीति: संविदा कार्मिकों को म्यूचुअल एवं रिक्त स्थानांतरण का लाभ देने की नीति बनाई जाएगी। आगामी दो माह में पोर्टल खोला जाएगा, जिससे म्यूचुअल ढूंढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। पोर्टल पर आवेदन के उपरांत विभाग म्यूचुअल के साथ रिक्त पदों पर स्थानांतरण की कार्यवाही करेगा।

वेतन विसंगति: वेतन विसंगति दूर करने के लिए समिति का गठन कर संगठन के सुझावों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी। इसका प्रस्ताव शासन को आगामी दो दिनों में भेजा जाएगा।

नियमित नियुक्तियां: समस्त संवर्ग को वरीयता दिए जाने के लिए कार्यवाही शासन द्वारा प्रक्रिया में है। BCG टेक्नीशियन को वरीयता प्रदान करने के लिए महानिदेशक को पत्र भेजा जाएगा। शेष अन्य विज्ञापित पदों (OT टेक्नीशियन, XRAY, OPTO, डेंटल हाइजेनिस्ट, ANM व अन्य) जल्द कार्यवाही होगी।

स्वास्थ्य बीमा: एनएचएम संविदा कार्मिकों को स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिए जाने की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रोत्साहन राशि: PMMVY के अंतर्गत पिछले 2 वर्षों से प्रोत्साहन राशि के भुगतान के लिए भारत सरकार से बजट मंगाए जाने के लिए पत्र भेजा जाएगा। NUHM कार्मिकों तथा CHO की देय प्रोत्साहन राशि वेतन में जोड़े जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है। समस्त PBI भुगतान पोर्टल के माध्यम से कराए जाएंगे।

पेट्रो कार्ड: NTEP कार्यक्रम में कार्यरत कार्मिकों को पेट्रो कार्ड की सुविधा प्रदान किए जाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

वित्तीय सहभागिता: BPMU, BPM, BAM, BCPM के कार्य एवं दायित्व के अनुरूप वित्तीय सहभागिता पर विचार किया जाएगा।

EPF लाभ: समस्त कार्मिकों को EPF का लाभ दिए जाने के लिए भारत सरकार से मौखिक सहमति बनी है। जल्द प्रस्ताव भेजकर अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

सरकारी आवास: खाली सरकारी आवासों पर संविदा कार्मिकों को रहने की अनुमति दिए जाने के लिए नीति बनाकर निर्देश जिलों को निर्गत किए जाएंगे।

कोविड कार्मिकों का समायोजन: कोविड कार्मिकों के समायोजन के स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जिलों से समन्वय स्थापित कर कार्यवाही जिला स्तर से कराई जाएगी।
महिला कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार होने की दशा CASH Committee Against Sexual Harassment ( विशाखा कमेटी ) पूर्व से हर कार्यालय में बनी हुई है, जिला पदाधिकारी इस पर कार्यवाही कर महिला साथियों का सहयोग करेंगे।

आज के कार्यक्रम में भारतीय मजदूर संघ से प्रदेश महामंत्री राम निवास, संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अनिल गुप्ता, प्रदेश संयोजक सुनैना अरोड़ा, महिला उपाध्यक्ष अर्चना सिंह, प्रदेश महामंत्री योगेश उपाध्याय, प्रदेश सचिव आशुतोष मिश्रा, राष्ट्रीय उपमहामंत्री संजय यादव, प्रदेश सचिव प्रवीण यादव, प्रदेश प्रवक्ता डॉ. रोहित, प्रदेश मंत्री देवेश यादव, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. आनंद त्रिपाठी, सदस्य शिवेंद्र श्रीवास्तव, प्रदेश सचिव विजय वर्मा, डॉ. विनोद यादव, प्रदेश महासचिव उपेंद्र यादव, प्रीति मिश्रा, प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप राजपूत, प्रदेश संगठन मंत्री, CHO संगठन के अध्यक्ष हिमालय कुमार, नर्सिंग संवर्ग के अध्यक्ष शत्रुघ्न पाल, RBSK संघ के प्रदेश महामंत्री विमलेंद्र कुमार गोस्वामी, लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश महामंत्री हेमंत पाल, विजय मौर्य और अन्य उपस्थित रहे।
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