पुरानी पेंशन स्‍कीम बहाली को लेकर केंद्र सरकार से गठित समिति तैयार कर रही है प्रस्‍ताव

-नयी दिल्‍ली में केंद्रीय सचिव ने दी इप्‍सेफ प्रतिनिधिमंडल को जानकारी  

सेहत टाइम्‍स 

लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के प्रतिनिधिमंडल ने आज पुरानी पेंशन बहाली प्रकरण पर नयी दिल्ली में केंद्रीय सचिव, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय राधा एस चौहान से भेंट कर अपना पक्ष रखा। फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र ने बताया कि प्रतिनिधिमंडल में महासचिव प्रेमचंद्र, उपाध्यक्ष राकेश भदौरिया एवं अजयवीर सिंह शामिल थे।

प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें बताया कि एनपीएस में भारत सरकार जो वेतन का 14% धनराशि इन्वेस्ट करती है उसका 33 वर्ष की सेवा पर जमा धन राशि का जो ब्याज होता है उसकी 50% धनराशि से पुरानी पेंशन दी जा सकती है। पुरानी पेंशन देने में भारत सरकार को कोई अतिरिक्त धनराशि देनी नहीं पड़ेगी। इस संबंध में विस्तृत ज्ञापन भी उन्हें सौंपा गया पूर्व में ऐसा ही ज्ञापन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भी दिया जा चुका है।

महासचिव ने 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट देकर 1 जुलाई को पेंशन निर्धारित करने के संबंध में जानकारी चाही। उन्होंने बताया कि यह इस प्रकरण पर कैबिनेट सचिव को भी ज्ञापन दिया गया था जिस पर उन्होंने निर्देश दिए थे। इस प्रकरण के लंबित होने से पेंशनर्स को आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है।

सचिव ने बताया कि इस मामले पर विचार करने के लिए गठित समिति पुरानी पेंशन बहाली प्रकरण पर विचार कर रही है। शीघ्र अपना प्रस्ताव केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रस्तुत करेगी। 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाला कर्मचारियों को एक इंक्रीमेंट जोड़कर पेंशन निर्धारित करने का प्रकरण पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। यह प्रकरण विचार कर निस्तारण मंत्रालय को भेजा गया है। वहां से पत्रावली मंगाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे कि निर्णय हो सके।