-चरणबद्ध तरीके से आंदोलन का ऐलान, वार्ता से रास्ता निकालने के लिए प्रमुख सचिव को लिखा पत्र
सेहत टाइम्स
लखनऊ। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर को पूर्व में दिए गए लॉयलिटी बोनस पर रोक लगाते हुए रिकवरी के आदेश के साथ ही अन्य मांगों को पूरा न किया जाने पर विरोध जताते हुए एसोसिएशन ऑफ कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर ने आंदोलन का ऐलान किया है। इसके तहत 19 अक्टूबर को शुरुआत जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजकर की जायेगी।
मुद्दे पर विरोध जताते हुए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश के महामंत्री योगेश उपाध्याय द्वारा प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को लिखे पत्र में कहा गया है कि बीती 3 अक्टूबर को जारी आदेश में कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर को पूर्व में दिए गए लॉयलिटी बोनस पर रोक लगाते हुए पूर्व में किये गये भुगतान की रिकवरी के आदेश जारी किये गये हैं।
पत्र में कहा गया है वहीं कम्यूनिटी हेल्थ ऑफीसर के साथ पूर्व से ही वेतन विसंगति, प्रोत्साहन राशि, जैसे अन्य मुद्दों पर भेदभाव हो रहा है, वहीं श्रम कानून के अनुसार किसी आदेश के अनुरूप कार्मिक को कोई लाभ प्रदान किया गया है तो उसका वापस लिया जाना अनुचित एवं अवैधानिक है। इस विषय में पूर्व संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश से संबद्ध संघ एसोसिएशन आफ कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर उत्तर प्रदेश द्वारा अनुरोध किया गया है मगर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अपनी मांग को लेकर कर्मचारियों ने आंदोलन का फैसला किया है। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
पत्र में कहा गया है कि 19 अक्टूबर को मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव को ज्ञापन के बाद 30 अक्टूबर को काला फीता बांधा जायेगा तथा अगले दिन 31 अक्टूबर व 1 नवम्बर को को काली पट्टी बांधने के साथ ही एक घंटा कार्य बहिष्कार तथा पोस्टकार्ड अभियान चलाया जायेगा। इसके बाद 2 नवम्बर को काली पट्टी बांध कर 2 घंटे कार्य बहिष्कार और पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जायेगा। 3 नवंबर और 4 नवंबर को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर काला फीता बांधकर कार्य करेंगें लेकिन ऑनलाइन/ऑफलाइन रिपोर्टिंग से संबंधित सभी कार्य बंद रखेंगे। इसके बाद 6 नवंबर को लखनऊ में प्रदर्शन के लिए कर्मचारियों का जमावड़ा होगा।
पत्र में कहा गया है कि इस क्रम अनुरोध है कि समस्याओं के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की उपस्थिति में एसोसिएशन ऑफ कम्यूनिटी हेल्थ आफिसर उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमण्डल के साथ बोनस, वेतन निर्धारण नीति, स्वास्थ्य बीमा, स्थानांतरण, नियमितीकरण जैसे बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में बैठक कराने का कष्ट करे, जिससे प्रस्तावित कार्यक्रम स्थगित किया जा सके।