केंद्र का राज्‍यों को निर्देश, डॉक्‍टरों व चिकित्‍सा कर्मियों पर हिंसा हर हाल में रोकें

-सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए राज्‍य व जिला स्‍तर पर नियुक्‍त करें नोडल अधिकारी

-मेडिकल टीम की सुरक्षा के मामलों के हल के लिए 24x7 उपलब्‍ध रहेंगे नोडल अधिकारी

नई दिल्ली/लखनऊ। केंद्र ने बुधवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर निर्देश दिये हैं कि अनियंत्रित लोगों के हमले का सामना कर रहे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करें। इसके साथ ही राज्‍य और जिला स्‍तर पर नोडल अधिकारी नियुक्‍त करें जो डॉक्‍टरों व स्‍वास्‍थ्‍य कर्मियों की सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए 24×7 उपलब्‍ध रहें।

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने लोगों द्वारा अनियंत्रित व्यवहार के कुछ जघन्य उदाहरणों का भी जिक्र किया जिसमें कोविड -19 संक्रमण के कारण मारे गए चिकित्सा पेशेवरों के परिवारों और रिश्तेदारों को मृतक का अंतिम संस्कार करने से रोका गया। गृह सचिव ने कहा है कि “ऐसे मामलों में, पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, जो चिकित्सा पेशेवरों या फ्रंटलाइन हेल्थकेयर श्रमिकों के अंतिम संस्कार में बाधा डालते हैं। भल्ला ने कहा कि राज्य सरकारों और केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन से भी अनुरोध किया जाता है कि वे राज्य या केंद्रशासित प्रदेश स्तर पर और जिला स्तर पर नोडल अधिकारी नियुक्त करें, जो चिकित्सा पेशेवरों के कामकाज पर किसी भी सुरक्षा मुद्दे के निवारण के लिए 24×7 उपलब्ध होंगे।

उन्होंने कहा कि अगर हिंसा की कोई घटना होती है तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी तत्काल और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। भल्ला ने कहा कि बीमारी के लक्षणों का पता लगाने के लिए लोगों की जांच करने के लिए स्थानों पर जाने वाले डॉक्टरों और अन्य चिकित्सा कर्मचारियों को भी पुलिस सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए।

गृह सचिव का पत्र इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ बातचीत के बाद आया, जिन्होंने उन्हें स्वास्थ्य कर्मियों के लिए सुरक्षा का आश्वासन दिया। केंद्र सरकार ने बुधवार को स्वास्थ्य कर्मचारियों पर हमला करने वालों के खिलाफ दंड प्रावधानों को निर्दिष्ट करने वाले अध्यादेश को लागू करने का फैसला किया।

अपने पत्र में, भल्ला ने पूर्व में दिये गये निर्देशों का भी जिक्र किया जिसमें उन्होंने मुख्य सचिवों और डीजीपी से अनुरोध किया था कि वे अपनी सुरक्षा और सुरक्षा कवर को बढ़ाकर स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों, चिकित्सा कर्मचारियों और फ्रंटलाइन श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करें। उन्‍होंने कहा कि “इन निर्देशों के बावजूद, स्वास्थ्य पेशेवरों और फ्रंटलाइन श्रमिकों के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की कुछ घटनाएं सामने आई हैं,”

भल्ला ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 या किसी अन्य कानून के प्रावधानों को लागू करने का आग्रह किया, जो सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों या अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों या संबंधित व्यक्तियों, जो कि इसके तहत अधिकृत हैं, के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई करें। कहा कि उनकी वैध सेवाओं के निर्वहन में कार्य करें।

पत्र में कहा गया है कि जैसा कि विदित है कि संपूर्ण चिकित्सा बिरादरी द्वारा अपने जीवन को खतरे में डालते हुए,  अपनी सेवाओं से देश को अत्यधिक विश्व स्वास्थ्य संगठन संक्रामक द्वारा महामारी घोषित की जा चुकी कोविड-19 वायरस के प्रसार का विरोध करने में सक्षम बनाया है। उन्‍होंने कहा है कि इस समय  स्वास्थ्य पेशेवरों के खिलाफ हिंसा की किसी भी एक घटना से संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा समुदाय के बीच असुरक्षा की भावना पैदा होने की संभावना है।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के निर्देश पर मुख्य सचिवों का ध्यान आकर्षित किया जहां उन्होंने कहा था, “भारत सरकार, संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और संबंधित पुलिस अधिकारियों को डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देशित किया जाता है।” उन अस्पतालों और स्थानों में, जहां कोविड -19 का पता चला है या जिन रोगियों को कोविद -19 का संदेह है या जिन्हें छोड़ दिया गया है, उन्हें रखा गया है। ” शीर्ष अदालत के इस निर्देश को गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 11 अप्रैल को अवगत कराया था।

उन्‍होंने कहा कि इसलिए, यह सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन, जिला प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वे स्वास्थ्य पेशेवरों और सीमावर्ती श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और उनके खिलाफ हिंसा की किसी भी घटना को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें।

उन्‍होंने कहा है कि इस संबंध में किए जाने वाले उपायों को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थानीय इकाइयों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाना चाहिए और स्वास्थ्य बिरादरी के बीच सुरक्षा और विश्वास की भावना पैदा करने के लिए किए गए कार्यों से आईएमए के सदस्यों को अवगत कराया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत सख्‍त दंड दिया जाये  जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी, या किसी भी अधिकृत व्यक्ति को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालता है।