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संवाद कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री ने किया ऐलान
लखनऊ। स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने सरकारी चिकित्सकों को 20 प्रतिशत नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता दिए जाने की घोषणा की है, उन्होंने इसकी संस्तुति स्वास्थ्य मंत्रालय से करके वित्त विभाग को प्रेषित किये जाने की भी घोषणा की। इसके अलावा ग्रामीण भत्ता, वाहन भत्ता दिए जाने पर भी सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। सरकारी चिकित्सकों के लिए जिला मुख्यालयों व निकटतम शहरी क्षेत्रों में सर्वसुविधायुक्त आवास बनाकर ग्रामीण इलाकों में स्थित अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को लाने-ले जाने के लिए वाहन सुविधा की भी स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत पहले आठ जिलों में इन आवासों का निर्माण किया जायेगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने ये घोषणाएं शुक्रवार को वाराणसी में आईएमए सभागार, लहुराबीर में चिकित्सा सेवा संघ उत्तर प्रदेश व चिकित्सा सेवा संघ, वाराणसी द्वारा आयोजित अपने अभिनंदन समारोह व संवाद कार्यक्रम में की। उन्होंने कहा कि जिला मुख्यालय व निकटतम शहरी क्षेत्र में 20 फ्लैट वाले सर्वसुविधायुक्त सरकारी चिकित्सक आवास के मॉडल को स्वीकृति दी जा चुकी है। इसके तहत पहले आठ जनपदों में फ्लैट बनाये जायेंगे। दिए जाने की भी घोषणा की जिनका प्रथम चरण में 8 जिलों में निर्माण होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने ग्रामीण भत्ता, वाहन भत्ता दिए जाने पर सकारात्मक विचार करने का आश्वासन दिया। साथ ही जिला मुख्यालय व निकटतम शहरी क्षेत्र में 20 फ्लैट वाली सर्वसुविधायुक्त सरकारी चिकित्सक आवास के मॉडल को स्वीकृति दिए जाने की भी घोषणा की जिनका प्रथम चरण में 8 जिलों में निर्माण होगा। इन आवासों से चिकित्सकों को सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में स्थित स्वास्थ्य केंद्रों तक डयूटी हेतु ले जाने व लाने के लिए वाहन की भी व्यवस्था होगी।
मेरे मुझे सहयोग दें, मैं आपकी हर समस्या का समाधान दूंगा
उन्होंने प्रदेश की चिकित्सा एवम स्वास्थ्य व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए सरकारी चिकित्सकों से भी सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि वे चिकित्सकों की हर समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर हैं लेकिन सरकारी चिकित्सक भी स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए उनके साथ कन्धा से कन्धा मिलाकर चलें और सहयोग दें। इससे पूर्व कार्यक्रम का उदघाटन मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत पीएमएस संघ वाराणसी के सचिव डॉ अरविंद सिंह ने करते हुए स्वास्थ्य सेवाओं में आवश्यक सुधार के लिए स्टेट मेडिको लीगल कोड प्रख्यापित करने, कार्य एवम मेडिकल ऑडिट की व्यवस्था, वर्ष में कम से कम दो बार जनपदवार अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट, जिसकी समुचित समीक्षा की जा सके, प्रदेश में प्रत्येक सरकारी चिकित्सक प्रतिष्ठान की सुरक्षा के लिए प्रदेश स्तर से ही पूर्व सैनिक सुरक्षा गॉर्ड की नियुक्ति, केवल अति विशिष्ट कोडीफाइड व्यक्तियों को ही मय चिकित्सक एम्बुलेंस कवर देने इत्यादि बिन्दुओं पर बल देते हुए उत्पन्न समस्याओं से स्वास्थ्य मंत्री को अवगत कराया। प्रदेश उपाध्यक्ष पीएमएस संघ विकासेन्दु अग्रवाल ने 1 जनवरी 2016 से सरकारी चिकित्सकों को नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता 20 प्रतिशत देने, ग्रामीण भत्ता, वाहन भत्ता, स्नाकोत्तर भत्ता, पोस्टमॉर्टम भत्ता एवम चिकित्सकों के डयूटीरत कार्य अवधि का 8 घंटे का निर्धारण, स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने की छूट देने की मांग की।प्रदेश महासचिव डॉ अमित सिंह ने चिकित्सकों के आवास की जर्जर हालत पर ध्यान आकृष्ट किया। पीएमएस संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ अशोक यादव ने सरकारी चिकित्सकों के सेवा निवृत्त होने की आयु 62 वर्ष से घटा कर 60 वर्ष करने की मांग की। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी घोषणाएं संवाद कार्यक्रम के अंत में सारी समस्याओं को सुनकर और प्रत्येक बिन्दु का विश्लेषण करते हुए व अपनी तरफ से संवाद कायम करते हुए की।
