-संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय ने पत्र लिखकर किया अनुरोध

सेहत टाइम्स

लखनऊ। संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ ने मिशन निदेशक उत्तर प्रदेश को संविदा कर्मियों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू करने के लिए धन्यवाद देते हुए कुछ सुझाव भेजे हैं, साथ ही अनुरोध किया है कि इन पर विचार कर संविदा कर्मियों को अधिक सुविधाएं व लाभ प्रदान किया जा सकता है।

इस सम्बन्ध में संघ के महामंत्री योगेश उपाध्याय द्वारा भेजे गये पत्र में कहा गया है कि इस प्रक्रिया में कुछ सुझाव प्रस्तुत किये जा रहे हैं। कहा गया है कि प्रत्येक वर्ष स्थानांतरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जाना चाहिये। संघ द्वारा संविदा कर्मियों के लिए प्रतिवर्ष स्थानांतरण की मांग की जाती रही है। इसके अंतर्गत अनुरोध है कि भारत सरकार द्वारा दिए गए सुझावों पर विचार करते हुए संविदा कर्मियों के लिए स्थानांतरण नीति बनाई जाए, जिसमें रिक्त पदों पर भी स्थानांतरण का प्रावधान हो, ताकि इच्छुक कर्मियों को नियमित रूप से इसका लाभ मिल सके।

पत्र में वर्तमान पारस्परिक पुर्ननियुक्ति नीति पर सुझाव देते हुए कहा गया है कि दिशा-निर्देश के बिंदु संख्या 3 में उल्लेख किया गया है कि “ऐसे संविदाकर्मी, जिनका पूर्व में स्थानांतरण अथवा पारस्परिक पुनर्नियुक्ति हो चुकी है, वे पुनः पारस्परिक पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।” ऐसे कई कर्मी हैं, जो पहले से स्थानांतरण का लाभ लेकर अपने गृह जनपद के निकट किसी स्थान पर नियुक्त हैं। यदि इन्हें एक और अवसर प्रदान किया जाए, तो ये कर्मी मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप अपने गृह जनपद में तैनाती पा सकेंगे।

एक अन्य सुझाव में कहा गया है कि 15 अक्टूबर 2024 को जारी निर्देश में केवल दो कर्मियों के बीच पारस्परिक स्थानांतरण का प्रावधान है। इस प्रावधान में संशोधन करते हुए इसे दो से अधिक कर्मियों के बीच भी लागू किया जाए, ताकि तीन या उससे अधिक कर्मी आपसी सहमति से स्थानांतरण कर सकें। इससे अधिक कर्मियों को स्थानांतरण का लाभ मिलेगा।

पत्र में सुझाव दिया गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर जनपद चयन में सुधार की आवश्यकता है। मानव संपदा पोर्टल पर म्युचुअल ढूंढ़ने के लिए जनपद चयन के बाद परिवर्तन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। कई कर्मियों ने जानकारी के अभाव या त्रुटिवश गलत जनपद का चयन कर लिया है, जिसमें संशोधन की आवश्यकता है।

एक और सुझाव में कहा गया है कि जनपद चयन के बाद पोर्टल पर साझा किए गए विवरण में कार्यक्रम का विवरण नहीं उपलब्ध है, जिससे म्युचुअल ढूंढ़ने में अत्यधिक कठिनाई हो रही है। इसे साझा किया जाना चाहिए।

महामंत्री के पत्र में मिशन निदेशक से मुख्य भूमिका निभाने का अनुरोध करते हुए कहा गया है कि इन बिंदुओं पर ध्यान देते हुए आवश्यक कार्यवाही करें, ताकि कर्मियों के बीच व्याप्त असंतोष को कम किया जा सके। इससे सरकार की संवेदनशील छवि आम जनमानस एवं कर्मियों के बीच सुदृढ़ होगी।

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