-इप्‍सेफ ने एक देश एक वेतन की नीति बनाने की भी मांग की

सेहत टाइम्‍स
लखनऊ। इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ)के राष्ट्रीय अध्यक्ष वी पी मिश्र ने वित्त मंत्री भारत सरकार को पत्र भेजकर मांग की है कि केंद्रीय बजट में आयकर सीमा बढ़ाकर 10 लाख की जाए तथा पुरानी पेंशन की बहाली एवं फ्रीज़ महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए क्योंकि देश भर के कर्मचारी अत्यधिक नाराज एवं आक्रोशित हैं।
श्री मिश्र ने कहा है कि सभी सरकारी कार्य करने वाले कर्मचारियों की कठिनाइयों को भी ध्यान देना चाहिए। सरकार के हर संकट में कर्मचारी पूरा साथ देता है ।
महासचिव प्रेमचंद ने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि आउटसोर्सिंग/ संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति बनायें जिससे उनकी सुरक्षा हो सके तथा उनका शोषण बंद हो।
इप्सेफ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आरके भदौरिया, शशि कुमार मिश्र एवं राष्ट्रीय सचिव अ‍तुल मिश्र ने वित्त मंत्री से मांग की है कि देशभर के कर्मचारियों के लिए एक देश एक वेतन देने के लिए राष्ट्रीय नीति बनाई जाए, जिससे राज्यों के सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएं मिल सकें।
इन नेताओं ने बताया कि राज्यों में अलग वेतन भत्ते एवं सुविधाएं मिल रही हैं जिससे उनका शोषण होता है। इप्सेफ के नेताओं ने प्रधानमंत्री से भी कर्मचारियों की पीड़ा को समझने का आग्रह किया है।