-मुख्‍य सचिव ने कहा, 2019 और 2021 में जारी शासनादेशों में भी दिये गये थे निर्देश

सेहत टाइम्‍स

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्र ने कर्मचारियों की मांगों/समस्‍याओं के निराकरण के लिए माह में कम से कम एक बार कर्मचारी संगठनों के साथ बैठक करना सुनिश्चित किया जाये।  

इस सम्‍बन्‍ध में आज 17 मई को मुख्‍य सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि कर्मचारी संगठनों की मांगों/समस्याओं के संबंध में 24 मई 2019 तथा 27 जुलाई 2021 को जारी शासनादेशों मैं स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि‍ कर्मचारियों की मांगों और समस्याओं पर नियमित रूप से बैठक कर इनका निस्तारण किया जाए।

पत्र में कहा गया है कि विभिन्न कार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि मुख्य सचिव एवं अपर मुख्य सचिव कार्मिक विभाग से समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर संपर्क करते रहते हैं। पत्र में कहा गया है कि ऐसे प्रकरण, जिनका समाधान विभागाध्यक्ष या प्रशासकीय विभाग के स्तर पर किया जा सकता है, उनकी नियमित समीक्षा करा कर निराकरण कराया जाना आवश्यक है।

मुख्य सचिव ने अपने पत्र में निर्देश दिये हैं कि सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, विभागाध्यक्ष, मंडलायुक्त एवं जिला अधिकारियों द्वारा अपने-अपने विभागों/जनपदों में मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों की समस्याओं/मांगों तथा कार्मिकों की व्यक्तिगत समस्याओं के निस्तारण के लिए प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक आयोजित कर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।